देउवा र प्रचण्डविरुद्ध सुजाताको नयाँ घोषणा, मधेसवादी दल पनि फस्ने!

काठमाडौं, १० असोज । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले संविधान संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।

आफ्नै पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसवादी दलसँग परामर्श गरी उनीहरुले भनेअनुसारै संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला कांग्रेस नेतृ सुजाता त्यसको विरुद्धमा उभिएकी हुन् ।

सोमबार विराटनगरमा नेपाल प्रेस युनियन मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पार्टी नेतृत्वले संविधान संशोधनमा माओवादीसँग सहमति गरे संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरिन् ।

प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपा नेपालले संशोधनमा साथ नदिने बताइरहेका बेला उनले भनिन्– ‘राष्ट्रिय हित विपरित संविधान संशोधनको प्रयास गरिए मसहित कांग्रेसका अधिकांश सांसदले विपक्षमा मतदान गर्छन् । नेतृत्वले विचार पुर्याउनुपर्छ ।’

संविधान संशोधनले देशमा किचलो र अस्थिरता निम्त्याउने भएकाले तत्काल संशोधन आवश्यक नरहेकोमा उनको जोड छ । अहिलेकै संविधानमा भएअनुसारको ७ प्रदेशको सीमाना राम्रो भएको भन्दै सुजाताले सीमाना हेरफेरले लामो समयसम्म संविधान कार्यान्वयनमा अबरोध खडा गर्ने बताइन् ।

पछिल्लो समय पार्टी नेतृत्व ज्यादै कमजोर भएको र सभापति देउवाले संगठनलाई बलियो बनाउनुको सट्टा झन कमजोर बनाएको उनको आरोप छ ।

संविधान संशोधन नहुने

सरकारले अहिले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन मधेसवादी दलको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको र यसका लागि प्रादेशिक सीमाङ्कन, भाषा, राष्ट्रिय सभाको गठन प्रक्रिया र अङ्गीकृत नागरिकताबारे संविधानमा थप स्पष्ट पार्न मधेसवादी दल र अन्य दलसँग गृहकार्य भइरहेको कुरा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताइरहेका बेला उनकै पार्टीकी नेतृ सुजाता भने संशोधनको विपक्षमा उभिदा संविधान संशोधन नहुने देखिएको छ ।

मधेसवादी दल पनि फस्ने!

संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउन ६–७ महिना लामो नाकाबन्दीसहितको आन्दोलन गरेका मधेसवादी दल सुजाताको घोषणासँगै धोका खाने भएका छन् । संशोधन प्रस्तावमा एमाले र राप्रपा नेपालले साथ नदिने बताएका बेला सरकारमै रहेको पार्टीको एक समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै सुजाताले पनि साथ नदिने स्पष्ट धारणा राखेपछि सरकारलाई समर्थन गरेका मधेसवादी दलका माग तत्कालै पूरा नहुने निश्चित छ । किनकि संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई मत चाहिन्छ । जून एमाले र राप्रपा नेपालको साथ विना सम्भव छैन् ।