काठमाडौँ, ८ असोज । नेपाली काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले संविधान संशोधनका लागि नेकपा (एमाले) सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता श्रेष्ठले संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो – “संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि मधेसवादी दललगायतका माग पूरा गर्न संशोधन गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि प्रमुख दलहरु मिल्नुपर्छ ।”
“सुशील कोइरालाको सरकारमा समयमा काँग्रेस–एमालेसँगै रहँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रतिपक्षमा थियो, त्यो समयमा माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणमा सहयोग गरेको हो अब संविधान संशोधनमा नेकपा (एमाले)ले सहयोग गर्नुपर्दछ” – उहाँले भन्नुभयो ।
नेता श्रेष्ठले संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी १७ महिनाभित्रै तीनवटै निकायको चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले त्यतातिर लाग्न दलहरु गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का नेता डा वंशीधर मिश्रले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने कुरामा नेकपा (एमाले) गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “संशोधन केका लागि भन्ने एजेन्डा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।”
उहाँले सत्तारुढ दलले नेकपा (एमाले)सँग छलफल तथा वार्ता नगरी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीसँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ, एजेन्डा र संशोधनको औचित्यका बारेमा हाम्रो पार्टी छलफल गर्न तयार छ ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता टोपबहादुर रायमाझीले असन्तुष्टहरुको माग सम्बोधन गर्ने नाममा अहिले मिलेर बसेका जिल्लालाई टुक्र्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “सात प्रदेशको टुङ्गो लागिसकेको छ, मिलेर बसेका जिल्लाहरु टुक्र्याउने काम गर्नु हुँदैन ।” उहाँले संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाइ चाहिने भएकाले प्रमुख दलहरुबीच सहमति अनिवार्य आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघि सारेको प्रस्तावले समस्याको पूर्ण समाधान नगर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “सहमतिअनुसार प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ, बिना सहमतिको प्रस्ताव अघि बढाइयो त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन र समस्याको समाधान पनि हुँदैन ।” उहाँले मोर्चाले अघि सारेको ११ सूत्रीय मागअनुसार नै संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस











प्रतिक्रिया