उच्च अदालत दिपायल नै उचित रहेको कैलालीका कानुन व्यवसायीको भनाई

– झलक पाली

डोटी, ६ असोज । प्रदेश नं. ७ को उच्च अदालत डोटीको दिपायल तोकिएकोमा विरोध जनाउँदै कैलालीका कानुन व्यवसायिहरु आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै बाहिर आएका समाचारहरु भ्रमपूर्ण रहेको कैलाली बार एशोसियशनका सचिव हिमालयविक्रम विष्टले बताएका छन् ।

छुट्टै कामको शिलशिलामा डोटी पुगेका सचिव बिष्टले आधिकारिक रुपमै पत्रकार सम्मेलन गरी आफुहरुले उच्च अदालत दिपायल तोकिएको विषयमा कुनै विरोध नजनाएको बताएका हुन् । उनले भने–‘हामीले उच्च अदालत दिपायल तोकिएकोमा विरोध जनाएका होईनौ, सुदूरपश्चिममा मुद्दाको चापलाई हेर्ने हो भने कैलाली जिल्लाबाट मात्रै ८० प्रतिशत मुद्दा रहँदै आएकाले कैलालीमा उच्च अदालतको सर्किट बेञ्च (अस्थायी ईजलास) को माग गरेका हौं ।’

कैलालीबाट डोटी आउन भौगोलिक दुरी पनि टाढा हुने र पेशि सार्नुपर्ने अवस्थामा निकै खर्चिलो हुने भएकाले न्यायमुखी अदालती सेवा नहुने उनको तर्क थियो ।
मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा प्रदेश नं. ७ को राजधानी पनि दिपायल हुनुमा आफूहरुको कुनै आपत्ति नरहने उनले बताए ।

त्यस्तै कैलालीमा रहेका कानुन व्यवसायीहरुको माग संवोधन नभएसम्मका लागि हरेक दिन १० बजेदेखि १२ बजेसम्म ईजलाश अवरोध गरिने नेपाल बार एशोसियशनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।

झण्डै १ सयको संख्यामा कानुन व्यवसायीहरु रहेको कैलालीमा मात्रै अहिलेको अवस्थामा १ हजार ५ सयको संख्यामा मुद्दाहरु रहेकोमा ५ सयको हाराहारीमा मुद्दा संख्या रहेको कञ्चनपुरमा बेञ्च तोक्नुभन्दा कैलालीमा तोकिनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारले केहि दिन पहिले मात्रै उच्च अदालत दिपायल तोकिएकोमा कैलालीका कानुन व्यवसायीहरुले विज्ञप्ती जारी गरि त्यसको विरोध गरेका थिए । तर अहिले आएको उक्त विज्ञप्तीमा शाब्दिक रुपमा त्रुटी भएको भन्दै उनिहरुले क्षमा समेत मागेका छन् ।
उता, डडेल्धुराका कानुन व्यवसायीहरुले बुधबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उच्च अदालत दिपायल तोकिएकोमा विरोध जनाउँदै डडेल्धुरामा हुनुपर्ने माग सहित ज्ञापन पत्र पेश गरेका थिए ।

भौगोलिक रुपमा दिपायल नै सुदूरपश्चिमको मध्येभाग पर्ने भए पनि डडेल्धुरा बारले डडेल्धुरा मध्ये भाग पर्ने दावी गर्दै उच्च अदालत दिपायल तोकिनु पर्ने माग गरेको छ ।

हालका लागि संघीय राजधानी नतोकिएको अवस्थामा सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरुको भौगोलिक दुरीका आधारमा डडेल्धुरा मध्येभागमा पर्ने भएकाले डडेल्धुरामै उच्च अदालत हुनुपर्ने डडेल्धुरा बारका सचिव पठान सिं बोहराले बताए ।