काठमाडौं, २३ भदौ । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न लागिरहेका बेला शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्नका लागि ‘सुरक्षा कोष’का रूपमा धितो राख्ने विषयले ठूलो चर्चा पाएको छ ।
केही एजुकेशन कन्सलटेन्सी व्यवसायीहरुले नै कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा विकृती र विसंगती बढ्दै गइरहेको भन्दै धितो राख्नु पर्ने कुरा उठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
तर, यस विषयमा इक्यान, आइरिन र फेकनसँग शिक्षा मन्त्रालयले कुनै छलफल गरेको छैन । पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन कन्सलटेन्सी सञ्चालकहरु ठगी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेक्रम नरोकिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले कन्सलटेन्सीलाई व्यवस्थित गर्न ‘सुरक्षा कोष’ का रुपमा धितो राख्नुपर्ने नयाँ नियम बनाउन लागेको भन्दै विरोध शुरु भएको छ ।
कति पैसा धितो राख्ने भन्ने बारेमा केही पनि जानकारी बाहिर आएको छैन । सुरक्षाका नाममा धितोको नियम लागु भयो भने परामर्श व्यवसायीको नेतृत्वमा रहेका अधिकांशले नै तीन वटा भन्दा बढि शाखा र छुट्टै नामका कन्सलटेन्सी सञ्चालन गर्दै आइरहेकाले उनीहरुलाई नै घाटा पुग्ने एक एजुकेशन कन्सलटेन्सी सञ्चालक बताउँछन् ।
उनका अनुसार यो नियम लागु भयो भने एउटै कम्पनीका प्रत्येक शाखाले छुट्टाछुट्टै धितो वापतको रकम राख्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवत्ता हरि लम्सालले पनि शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुले ‘सेक्युरिटी डिपोजिट’ का रूपमा ‘धितो’ राख्नुपर्छ भन्ने कोणबाट यो कुरा उठेको बताइसकेका छन् ।
उक्त विषय अहिले छलफलकै क्रममा रहेको उनले बताएका छन् । धितो राख्नु पर्ने विषयमा एजुकेशन कन्सलटेन्सीको छाता संगठन इक्यान भित्र ठूलो विवाद रहेको हालै इक्यानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
प्रतिक्रिया