‘ओली सरकारविरुद्ध सदनभित्र षड्यन्त्र सुरु भयो’

काठमाडौँ, ३१ असार । सभामुख ओनसरी घर्तीले परम्परा र अभ्यासका आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव बाहेक अब संसद्मा अरु ‘बिजनेस’ अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिनुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यसूचीमा रहेको आर्थिक विधेयक २०७३ र प्रमुख प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमध्ये कुनलाई पहिलो अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मत बाझिएसँगै सभामुखले निर्णय लिनुपरेको हो ।

प्रस्ताव अघि बढाउने सिलसिलामा विवाद उत्पन्न भएपछि सभामुखको निर्णय नै अन्तिम हुने प्रावधान छ । आजका लागि निर्धारित बैठक स्थगनको सूचनापछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सभामुख घर्तीले भन्नुभयो, “सहमतिका लागि प्रयास गरे, सहमति हुन सकेन, दुवै पक्षबीच आआफ्नो अडान कायमै रह्यो, दलसँग परामर्श लिएर यसअघिका अभ्यासका अविश्वासको प्रस्तावबाहेक अरुलाई अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगे ।”

“दलबीच सहमति भएका खण्डमा जुनसुकैलाई अघि बढाउन सकिने भए पनि संसद्मा यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तुलनात्मक रुपमा अविश्वासको प्रस्तवलाई नै अघि बढाउने अभ्यास र परम्परा देखिएको हुँदा त्यसैको पक्षमा आफू उभिएको हुँ” सभामुखले भन्नुभयो । सभामुखले भन्नुभयो, “पदीय दायित्वअनुसार बराबरीको भूमिका खेलेको छु, अझ केही आशङ्का पैदा भएको होला, भोलि व्यवहारबाट मन जित्नेछु ।”

मुकाबिला गर्न तयार छौँ– सत्तारुढ

नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारकातर्फबाट अघि सारिएको राजस्वसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयकलाई पारित गरेर अघि बढ्दा सहजतातिर जानेमा सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगन गर्ने अनि त्यसलाई रोकेर नयाँ कार्यसूची ल्याउने कामले सदनभित्र षड्यन्त्र सुरु भएको भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यसले सदनभित्रको द्वन्द्व निम्त्याएको छ, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलको सचेतकको हैसियतले कसैलाई द्वन्द्व निम्त्याउने रहर लागेको छ भने त्यसको मुकाबिला गर्नका लागि आफूहरु तयार रहेका छौँ ।”

छलफलका लागि तय गरिसकेको कार्यसूचीभन्दा बाहिर गएर परिस्थितिलाई नयाँ ढङ्ग र समझदारीभन्दा द्वन्द्वतिर जान लागेको बताउँदै उहाँले सरकारी कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने प्रयत्न भएको भनी सभामुखको भूमिकाको समेत आलोचना गर्नुभयो ।

‘सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाउने पक्षमा छैनौँ’

नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले दलबीच मतैक्यता हुन नसकेका विषयमा सभामुखलाई निर्णय दिने अधिकार दिएको हुँदा अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने सन्दर्भमा उहाँको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने पक्षमा आफू अहिले नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका अवस्थामा कामकारबाहीलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने सन्दर्भमा विधेयकका विपक्षमा भोट हालौँ भने बजेट सबैलाई चाहिन्छ, पक्षमा मतदान गरौँ भने भोलि सरकारले मेरो पक्षमा बहुमत भयो भन्ने हो कि भन्ने चिन्ताले यो स्थिति आएको हो, दुवै पक्षबीच कुरा नमिलेका बेलामा भएको सभामुखको निर्णयलाई चुनौती दिन आवश्यक छैन– उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता कृष्णबहादुर महराले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संविधान र नियमावलीमा प्रस्ट व्यवस्था भएअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव बाहेक अरु कुनै पनि कार्यसूची अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नियम कानुनले बनाएको कुरामा सत्तापक्ष पनि सहमत हुनैपर्छ, सामूहिक कर उठाउने ऐन भएकाले कर उठाउने काममा केही दिन विधयेक रोकिँदैमा अप्ठ्यारो हुँदैन ।”
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले सदनले तुरुन्तै पास गर्नुपर्ने त्यस्तो अपरिहार्य प्रश्न रहेको र त्यसमा सर्वसम्मत भएका बाहेक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्तावलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने हाम्रो विगतको परम्परा र अभ्यास हो भन्नुभयो । रासस