– रमेश गिरी
भक्तपुर, २७ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही असार ९ गते भक्तपुरको सूर्यविनायकमा निर्माण हुन लागेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको शिलान्यास गर्नुभएको दुई साता नबित्दै विवादमा आएको छ ।
अनन्तलिङ्गेश्वर र सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रका गुन्डु, सूर्यविनायक र सिपाडोलका सातवटा सामुदायिक वनको २४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण सुरु भएको प्राणी उद्यान निर्माणकै चरणमा विवादमा आएको हो ।
सातवटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने र उनीहरुको मागलाई सम्बोधन नगरी एकलौटी रुपमा प्राणी उद्यान निर्माण सुरु गरेको भन्दै उपभोक्ताले सामुदायिक वन फिर्ता मागेका छन् ।
सरकारले सेतीदेवी, सूर्यविनायक, सञ्जीवनी, लिखानारायण, मन्थली, बालकुमारी र गौरादेवी सामुदायिक वनलाई मिलाएर राष्ट्रिय प्राणी उद्यान बनाउने निर्णय गरेर हाल निर्माणको काम सुरु गरे पनि सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकार कटौती हुने भन्दै वन फिर्ता माग गरेका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर बोहराले योजनाविहीन तरिकाले प्राणी उद्यानको नाममा उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने गरी काम अगाडि बढाएकामा आपत्ति रहेको बनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो˗“राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको नाममा विगतका सहमतिहरु कार्यान्वयन गरिएको छैन, सामुदायिक वन उपभोक्ताको हक, अधिकार कटौती गरिएको छ, वर्षौंदेखि यहाँका उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएका मठमन्दिर, प्राकृतिक स्रोतहरुसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ, सामुदायिक वनको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने अवस्था आएकाले सातवटै सामुदायिक वन फिर्ता मागेका हौँ ।”
वन फिर्ता नदिए सातवटा वनको अन्तक्र्रिया गरेर स्थानीय राजनीतिक दलहरु समेतको सहमति लिएर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो˗“सरकारले निर्माण गर्न लागेको प्राणी उद्यानभित्र प्रसिद्ध सूर्यविनायकको गणेश मन्दिरसमेत परेको छ, स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको सूर्यविनायक गणेश मन्दिर, सडक र उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएका अन्य संरचनाहरु सामुदायिक वनलाई नै फिर्ता गर्नुुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”
राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माण सम्पन्न भएपछि ऐतिहासिक एवम् धार्मिक क्षेत्र, मठमन्दिर, बाटोलगायतका संरचनाले स्थानीयवासीले प्रयोग गर्न नपाउने र उद्यानले कब्जा गर्न सक्ने सवाल उठेपछि थप विवाद भएको हो ।
सातवटै सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति संयोजक एवम् सेतीदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सचिव विश्वराम थापाले सरकारसँग २७ बुँदे माग राखेको बताउँदै ती मागलाई सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले उपभोक्ताको हक, अधिकार कटौती नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने, धार्मिक एवम् ऐतिहासिक क्षेत्र र प्राणी उद्यानलाई आवश्यकभन्दा बढी भएको वन क्षेत्रफल सामुदायिक वनलाई नै फिर्ता गरिनुपर्ने, स्थानीयवासीलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, खानेपानी मुहान रोक्न नहुनेलगायतका माग राखेको बताउनुभयो ।
आठ वर्ष अगाडि नै सरकारले सातवटा सामुदायिक वनमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिडियाखाना बनाउने भन्दै तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले चिडियाखानाका लागि रु एक करोड बजेटसमेत विनियोजन गर्नुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिडियाखानामा मनोरञ्जन पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, स्नान पोखरी र व्यायमस्थलसमेत निर्माण गरिने गरी २० वर्षमा कुल रु एक अर्बको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ प्रारम्भिक गुरुयोजना बनाएको थियो ।
उक्त गुरुयोजना प्रभावकारी नभएपछि हाल सरकारले राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणका लागि अन्तिम गुरुयोजना बनाउन थालेको छ । रासस
प्रतिक्रिया