भूकम्प पीडित ५ लाख ३३ हजार ४५४ घरधनीले सरकारबाट अनुदान पाउने

काठमाडौं, २३ असार । भूकम्प अति प्रभावित उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण गरी सम्पन्न गरी ५ लाख ३३ हजार ४ सय ५४ घरधनी अनुदान पाउने छनौट सूचीमा परेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार अनुदान पाउने सूचीमा परेका घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराउने क्रम जारी छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार २०७३ साल असार २२ गते बेलुकासम्म २ लाख २३ हजार ८ सय ३० घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । अनुदान सम्झौता गरेका २४ हजार ४ सय २८ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको अनुदान रु ५० हजार जम्मा भइसकेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमार्फत घरधनीलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउन २०७३ साल जेठ १४ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन तथा फाइनान्सियल इन्स्टिच्यूसन एशोसियसनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरण र ५९ वटा बैंकबीच छुट्टा-छुट्टै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

जिल्लाहरुमा रहेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सबै गाविस र नगरपालिका समेटने गरी ऋगिकतभचष्लन का साथै कार्य विभाजन गरी केन्द्रमा आएको विवरणलाई सम्बन्धीत बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र बैंकका स्थानीय शाखामा सम्बन्धित घरधनीको भौतिक उपस्थित विना नै एकमुष्ट रुपमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको २०७३ साल असार १७ गतेको बैठकले अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित घरधनीको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जिल्लामा उपलब्ध गराएको नाम, नामेसी, तीनपुस्ते र युनिक आइडीसँग भिडान गर्दा सामान्य त्रुटी भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरी सम्बन्धीत पक्षलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

घरधनीको सुरुको नाम, बीचको नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, जारी भएको मिति जस्ता कुरामा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई आधिकारिक मान्ने निर्देशन पठाइसकेको छ । यस्तै जन्म मिति, बाबु वा बाजेको नाम, थर, ससुरा वा पतिको नाम तथा थर लगायतमा त्रुटी देखिई अन्य विवरण भिडान भएमा पनि अनुदान सम्झौता पत्रमा उल्लिखित विवरणलाई पनि आधिकारिक मान्ने निर्णय भएको छ ।