काठमाडौँ, ३२ जेठ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले संविधान जति सुन्दर भए पनि जनताले तोकिए बमोजिमको अधिकारको उपभोग गर्न नपाए त्यस्तो संविधान प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचना प्रवाहका सन्दर्भमा प्रवक्ताको दायित्व’ विषयको अन्तरक्र्रियामा उहाँले सूचनाको हकमा जनताको पहुँच पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारी निकायका प्रवक्ताले यसका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यथास्थितिमा सरकारका कामकारबाही अघि बढ्न नसक्ने हुँदा राष्ट्र र जनताप्रति राजनीतिक दल तथा सबै सरकारी संयन्त्र जवाफदेही हुनुपर्ने र सरकारी संयन्त्रलाई रुपान्तरण गर्दै लानुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री राईले सरकारलाई अद्यावधिक गराउने काममा प्रवक्ताबाट आएका सुझाव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरिने पनि बताउनुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तोता राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले पत्रकारका सामु प्रवक्तालाई सन्तुलित ढङ्गले प्रस्तुत हुन, आफ्ना निकायका सन्दर्भ सामग्री दुरुस्त राख्न, प्रत्येक महिनाको एक पटक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्न, सम्भव भएसम्म तथ्याङ्क सहितको सूचना प्रवाह गर्न र पत्रकारलाई भत्ताको व्यवस्था नगर्न सुझाव दिनुभयो ।
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले असल शासनमा सूचनाको हकलाई महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिइने र यो जनताको जीवन निर्वाहमा उपयोगी हुने भएकाले सूचना प्रवाह गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले सूचना प्रवाह गर्नुहुँदैन भन्ने परम्परागत धारणा उल्टाएर जति सूचना प्रवाह गर्न सक्यो उति आफू बलियो हुन सकिन्छ भन्ने भावना प्रवक्तामा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सबै सरकारी निकाय तथा संवैधानिक अङ्गका प्रवक्ताको सहभागिता रहेको सो अन्तरक्र्रियामा पत्रकार प्रकाश रिमालले प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट मिडियाले राखेको अपेक्षा, उपप्राध्यापक डा कुन्दन अर्यालले सूचना प्रवाहमा आगामी कार्यदिशाका बारेमा बोल्नुभएको थियो भने प्रा पी खरेलले कार्यपत्रको समीक्षा गर्नुभएको थियो । रासस
प्रतिक्रिया