किर्ते गरी नक्सा पास गराउने दुई कर्मचारी बर्खास्त

पथरी (मोरङ), ३२ जेठ । विराटनगर–२ का टीका उप्रेतीको घरको किर्ते फाइल खडा गरेर नक्सा पास गराउने विराटनगर उपमहानगरपालिकाका दुई कर्मचारीको नोकरी गएको छ ।

त्यसैगरी दुई जना निलम्बनमा परेका छन् । विराटनगर उपमहानगरपालिका, प्रशासन शाखा प्रमुख नन्दीकेशर भण्डारीका अनुसार इ रेवन्त भण्डारी र २०६३ सालमा नियुक्ति भएका विनोदप्रकाश गौतमको करार भङ्ग गर्दै उपमहानगरपालिकाले बर्खास्त गरेको हो । उहाँहरुसँगै खरिदार निरञ्जन भनिने निराला प्रसाईं र नासु सुनिलवीर पाण्डेलाई पनि निलम्बन गरिएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रसार्इं र पाण्डे स्थायी कर्मचारी भएकाले हाललाई निलम्बन गरिएको हो । देवकोटा बोर्डिङ स्कुल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका उप्रेती घर जग्गाको राजस्व नतिर्नेमध्येका कालो सूचीमा परेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । उप्रेतीलाई दसौँ वर्षदेखिको घरजग्गा तिर्न नगरपालिकाले पत्राचार गरे पनि उहाँले अटेर गर्दै आउनुभएको थियो ।

प्रशासन शाखा प्रमुख भण्डारीका अनुसार जेठ ३१ गते बेलुकाको निर्णय अनुसार उहाँहरुलाई कारबाही गरिएको छ । निलम्बित प्रसार्इं मुखियाबाट नगरपालिकाको कर्मचारीका रुपमा तथा पाण्डे २०५७ सालमा गाउँ नगर साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकामा प्रवेश गरेका हुन् । बर्खास्तमा परेका गौतम भने विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै उपमहानगरपालिकामा करारमा थिए ।

उपमहानगरपालिकाका अनुसार लामो समयदेखि देवकोटा बोर्डिङ सञ्चालन गर्दै आएका उप्रेतीको बोर्डिङ स्कुल रहेको घरको नक्सा पास नभएको र उपमहानगरपालिकासँग मुद्दा लड्दै उहाँले घरलाई जोगाइराख्नुभएको थियो । चार कट्ठा १६ धुर र चार कट्ठा १३ धुरका भिन्दाभिन्दै प्लटमा उहाँका स्कुल चलेका घर थिए ।

उहाँ केही समय अमेरिका र केही समय नेपाल बस्दै आउनुभएको छ । उहाँलार्ई सो घर जग्गा बेच्न अनिवार्य नक्सा पास चाहिएको थियो तर नगरपालिकासँग मुद्दा लड्दै आएकाले नक्सा पास नहुने देखिएपछि नक्कली फाइल खडा गरी नक्सा पास गरेपछि कर्मचारी फन्दामा परेका हुन् । कर्मचारीले मुद्दाको पुरानो फाइल लुकाएर अमेरिकामा रहेका उप्रेतीको नामको निवेदन पुनः पारेर नयाँ फाइल खडा गरी घर नक्सा पास गरेपछि कर्मचारीको किर्ते काम त्यहीँबाट सार्वजनिक भएको थियो ।

जेठ ४ गते फाँटका कर्मचारीले नक्सा पासको रिपोर्ट बनाए पनि प्रमुख इन्जिनियरले जेठ ११ गते हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । यही कुरालाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीले जेठ १७ गते १५ दिनभित्र उप्रेतीसम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल र किर्ते कामका विषयमा विवरण दिन उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । रासस