रूपन्देहीमा पाँच हजार व्यवसायिक फर्महरू नवीकरणबिहिन

– प्रकाश न्यौपाने

भैरहवा, ३० जेठ । पटक–पटक परिवर्तन हुने सरकारी नियमका कारण रूपन्देहीमा हजारौं व्यवसायिक फर्महरू विना नवीकरण संचालनमा आएका छन् ।

व्यवसायीले आफ्नो फर्म संचालनको इजाजत पाइसकेपछि वाणिज्य काकार्यालयले दिएको समयावधिभित्र आफ्नो व्यवसायिक फर्म वाण्ज्यि कार्यालयमा गई नवीकरण गर्नु पर्दछ । तर यसो नहुँदा यति धेरैको संख्यामा फर्महरू नवीकरणबिहीन भएका हुन् ।

सरकारले समय समयमा नियम परिवर्तन गरिरहँदा व्यवसायीहरू अन्यौलमा परेका कारण पनि नवीकरण गर्न झुक्किएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले एउटै नियमलाई स्थिर राखी निरन्तरता दिएको खण्डमा व्यवसायीहरू आफ्नो फर्म समयमै नवीकरण गर्ने र सरकारलाई पनि बोझ कम हुने व्यवसायीहरूको धारणा छ ।

वाणिज्य कार्यालय रूपन्देहीका अनुसार अहिले रूपन्देहीमा करिब चार—पाँच हजारको हाराहारी व्यवसायीको व्यवसायिक फर्म नवीकरण छुटेको छ । जसले गर्दा पनि व्ययसायीहरू आफ्नो व्यवसाय नवीकरण हुँदैनकी भन्ने चिन्तामा पिरोलीरहेका छन् ।

सरकारले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन दर्ता ऐन २०१४ अनुसार व्यवसायिक फर्महरू दर्ता र प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन नवीकरण ऐन २०३४ अनुसार व्यवसायिक फर्महरू दर्ता तथा नवीकरण गर्दै आइरहेको छ । सोही ऐनको आधारमा रही सरकारले २०६० साल देखि ०६५ सालसम्म व्यवसायिक फर्महरूको ५ वर्षे नवीकरण गरेको थियो । त्यसलाई पुनः संशोधन गरी ०६५ देखि ०६८ सम्म ३ वर्षे गरायो । ०६८ मंसिर देखि लागू हुने गरी ऐन पुनः संशोधन गरी ५ वर्षे पुरानो नियमलाई यथावत राखी नवीकरण सुरू गरेको वाणिज्य कार्यालय, भैरहवाका प्रमुख वेदप्रकाश उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार सरकारले नवीकरण म्याद सकिएका व्यवसायीहरूलाई नवीकरणका लागि ३५ दिनको म्याद थपको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

तर ऐन परिवर्तन गरिरहने तथा व्यवसायीहरू झुक्याउने सरकारी नीतिका कारण आफूहरू मर्कामा परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

हामीले धेरै व्यवसायहरूको नवीकरण छुटेका कारण नवीकरण पुनः दर्ताका लागि मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेका छौं, पक्कै पनि फेरि नवीकरण दर्ता खुल्नेमा हामी विश्वस्त छौं, वाणिज्य कार्यालयका शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार सरकारले नवीकरण छुटेका व्यवसायीलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराई निश्चित समयका लागि नवीकरण खुलाउने र त्यो अवधिमा नवीकरण गरी सक्नुपर्दछ ।

उनले पुनः नवीकरणका लागि आफ्नो कार्यालयले पहल गरेको जनाउँदै उद्योग वाणिज्य संघले पनि पहल गरिरहेको जनाए । रूपन्देहीमा मात्रै नभई अहिले देश भरी नै लाखौंको संख्यामा नवीकरण छुटेका व्यवसायिक फर्महरू रहेकाले सरकारले यस विषयमा छिट्टै निर्णय गर्नेमा व्यवसायीहरूलाई आस्वस्त हुन समेत उनको आग्रह गरेका छन् ।

नवीकरण छुटेका व्यवसायीहरू अहिले दोब्बर–तेब्बर दस्तुर तिर्न पर्दा मर्कामा परेका छन् । साना–साना सझौला व्यवसाय संचालन गर्दै आएका व्यवसायी दोब्बर–तेब्बर दस्तुर तिर्न पर्दा निकै छट्पटिएका छन् । महिनाभरीमा आठ–दश हजारको आम्दानी गर्ने व्यवसायीहरू दोब्बर–तेब्बर तिर्नपर्दा पारिबारको छाक टार्न पनि समस्या पर्दै गएको गुनासो गर्छन् । उनीहरूले सरकारले साना व्यवसायीलाई नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा मिनाहा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

कार्यालय प्रमुख उपाध्यायले आफ्नो व्यवसायको नवीकरण म्याद कहिले सकिन्छ भनेर व्यवसायीहरूले पनि ध्यान दिई समयमै नवीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, आफ्नो व्यवसायिक फर्म नवीकरणको म्याद कहिले सकिन्छ भनेर व्यवसायी आफै सचेत हुनुपर्ने हो, तर उहाँहरू सचेत नभएकै कारण समस्या निम्तिएको हो ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले संघले यस विषयमा वाणिज्य मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाई समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको बताए । उनले भने– हामीले लिखित माग मन्त्रालयमा पेश गरेका छौं, समस्या समाधानमा मन्त्रालय गंभीर हुनेछ । उनले संघले मात्र नभएर संघको केन्द्रीय कार्यालयले पनि नवीकरण छुटेकाको नवीकरण गराउन पटक–पटक दवाव दिईरहेको बताए ।

उद्योग व्यापार संगठन रूपन्देहीका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले वाणिज्य कार्यालयले प्रत्येक वर्ष गर्दै आएको नवीकरणलाई सरकारले ऐन परिवर्तन गरी कहिले तिन वर्षे, कहिले पाँच वर्षे गराईरहँदा व्यवसायीहरू अन्यौलमा पर्दा नवीकरण छुट्न गएको बताए । उनले भने– हामी वाणिज्य कार्यालयमा डेलिगेसन गई बिनासर्त नवीकरण गर्न भनी माग गरेका छौं, तर अझै सुनुवाई भएको छै ।

के छ ऐनमा ?
कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायिक फर्मको नवीकरण म्याद सकिएपछि सरकारले छुट दिएको ३५ दिनको म्यादभित्र पनि नवीकरण छुटाएमा नवीकरण सकिएको तीन महिनासम्म नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुरको दोब्बर दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि तीन महिनाभित्र पनि नवीकरण नगरेको खण्डमा एक वर्षभित्रसम्म तेब्बर दस्तुर लाग्छ भने व्यसायिक फर्मले एक वर्षको म्याद सकिँदा पनि नवीकरण छुटाउन पुग्छ भने त्यसको हकमा वाणिज्य कार्यालयलाई नवीकरण गर्ने अधिकार हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले हालको ऐनलाई संशोधन गरी मन्त्री परिषद्को बैठकबाट पारित गराई पुनः नवीकरणको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ ।