कुन मन्त्रालयमार्फत जिल्लामा कति बजेट ? कसरी जान्छ जिल्लामा बजेट ?

काठमाडौं, २७ जेठ । सरकारले १२ मन्त्रालयमार्फत जिल्लापरिषद्भन्दा माथिल्लो तहका आयोजनाका लागि ७५ जिल्लामा ९५ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।

आगामी आव ०७३–७४ मा विकास निर्माण तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत यो रकम खर्च गरिनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार मन्त्रालयमार्फत केन्द्रीय तहबाट स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो । यो रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भने खर्च हुँदैन ।

‘जिल्ला परिषद्भन्दा माथिल्लो तहका कार्यक्रमका लागि यो पैसा खर्च हुन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता तुलसी गौतमले भने, ‘जिविस तहबाट हुन नसक्ने कार्यक्रमका लागि यसरी कार्यक्रम बनाएर अघि बढाइन्छ ।’ जिविस, नगरपालिका र गाविस परिषद्ले छनोट गरेका आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयहरूले नै छुट्टै विकास कार्यक्रम प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गर्ने गौतमले बताए ।

आगामी वर्ष विकास तथा सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँच मन्त्रालयले मात्रै जिल्लामा विनियोजित बजेटको ९२% खर्च गर्नेछन् । स्थानीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सहरी विकासले ८६ अर्ब २१ करोड खर्च गर्नेछन् ।

बजेटमा मन्त्रालयमार्फत जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा जाने बजेट घटाएको छ । चालू वर्षमा पूर्वाधार विकासका लागि दुई अर्ब ७४ करोड छुट्याएको भएपनि आगामी वर्षका लागि ४२ अर्बले बजेट घटाएर दुई अर्ब ३२ करोडमा सीमित बनाएको छ ।

आगामी वर्ष संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत मात्रै ४५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदै छ । मन्त्रालयले ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चालू खर्च गर्नेछ भने ३३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नेछ ।

शिक्षा मन्त्रालयले १९ अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । शिक्षाको बजेटमध्ये १९ अर्ब ८८ करोड ९४ लाख चालू खर्चका लागि छुट्याइएको छ । नौ करोड ८३ लाख मात्रै पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १० अर्ब रुपैयाँ ७५ जिल्लामा खर्च गर्दै छ । यसमध्ये चार अर्ब चालू खर्च र १० अर्ब पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ ।

मन्त्रालयमार्फत जिल्लामा जाने बजेटमध्ये सबैभन्दा कम रकम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत छ । यो मन्त्रालयमा पुँजीगत खर्च हुँदैन । चालू खर्चअन्तर्गत १६ करोड सात लाख युवा तथा खेलकुदले जिल्लाहरूमा खर्च गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीका सपना र बजेट

तुइन विस्थापन : सरकारले ०७४ भदौभित्र १५५ तुइनलाई झोलुंगे पुलमार्फत विस्थापित गर्न एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । २५ असोजमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै ओलीले तुइन विस्थापन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

लोडसेडिङ अन्त्य : २२ कात्तिकमा पाँचथरको रविमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्रमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेका थिए । बजेटमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि एक मात्र विकल्प मानिएको एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आगामी आवबाट सुरु गर्ने योजनासहित १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

मेट्रो रेल : प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार सम्हालेपछि देशवासीका लागि गरेको सम्बोधनमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने घोषणा गरेका थिए । यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेटमार्फत मेट्रो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । रेल तथा मेट्रो रेलका लागि एक अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पानीजहाज खरिद : पानीजहाज सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत आधार तयार गर्ने योजना सरकारको छ ।

चीनतर्फ विद्युत् निर्यात : प्रधानमन्त्री ओलीले १२ जेठमा चीनतर्फ पनि बिजुली निर्यात गर्ने बताएका थिए । बजेटमा विद्युत् आयात–निर्यातको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन आगामी वर्षमा सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको छ ।

कसरी जान्छ जिल्लामा बजेट ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि केन्द्रबाट सीधै बजेट खर्च गर्छ । यो बजेट एउटा जिल्लामा मात्रै केन्द्रित हुँदैन । त्यस्तै, जिल्लापरिषद्भन्दा माथिल्लो तहका आयोजनाका लागि मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गर्छ । यसबाहेक गाविस र नगरपालिकामा पनि अनुदान जाने गरेको छ । आगामी वर्ष गाविस १५ अर्ब र नगरपालिका अनुदानमा १३ अर्ब गरी २८ अर्ब बजेट जिल्लामा जानेछ । गाविस, नगरपालिका तथा जिविसका परिषद्ले पारित गरेका योजनामा मन्त्रालयअनुसार बजेट जाने गरेको छ । त्यसका लागि हरेक मन्त्रालयले रातो किताब भाग २ प्रकाशन गरी कार्यक्रम अघि बढाउँछ ।

कुन मन्त्रालयले कति पाए बजेट ?

स्थानीय विकास आगामी वर्ष :

चालूतर्फ ११ अर्ब ५० करोड, पुाजीगततर्फ ३३ अर्ब ९२ करोड गरी ४५ अर्ब ४३ करोडको बजेट चालू वर्ष : ३५ अर्ब १८ करोड

शिक्षा आगामी वर्ष :

चालूतर्फ १९ अर्ब ८८ करोड, पुाजीगततर्फ ९ करोड ८३ लाख गरी १९ अर्ब ९८ करोडको बजेट चालू वर्ष : १८ अर्ब ७० करोड स्वास्थ्य आगामी वर्ष : चालूतर्फ ४ अर्ब ८ करोड, पुाजीगततर्फ ६ अर्ब ६८ करोड गरी १० अर्ब ७७ करोडको बजेट चालू वर्ष : ९ अर्ब ७९ करोड

कृषि विकास आगामी वर्ष :

चालूतर्फ ४ अर्ब ६३ करोड, पुाजीगततर्फ ५१ करोड ४६ लाख गरी ५ अर्ब १४ करोडको बजेट चालू वर्ष : ४ अर्ब ६७ करोड

सहरी विकास आगामी वर्ष :

चालूतर्फ ५६ करोड ६६ लाख, पुाजीगततर्फ ४ अर्ब ३२ करोड गरी ४ अर्ब ८९ करोडको बजेट चालू वर्ष : ४ अर्ब ४५ करोड

भौतिक पूर्वाधार आगामी वर्ष :

पुाजीगत जम्मा २ अर्ब ३२ करोडको बजेट चालू वर्ष : २ अर्ब ७४ करोड

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण आगामी वर्ष : चालूतर्फ जम्मा ३ अर्ब ८१ करोडको बजेट चालू वर्ष : ३ अर्ब ४६ करोड

महिला, बालबालिका आगामी वर्ष :

चालूतर्फ ५१ अर्ब १२ करोड, पुाजीगततर्फ १५ करोड ४६ लाख गरी १ अर्ब २८ करोडको बजेट चालू वर्ष : १ अर्ब १६ करोड

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन आगामी वर्ष :

चालूतर्फ २० करोड ४१ लाख, पुजीगततर्फ ४६ करोड १५ लाख गरी ६६ करोड ५७ लाखको बजेट चालू वर्ष : ५० करोड ५१ लाख

उद्योग आगामी वर्ष :

चालूतर्फ ४२ करोड ३५ लाख, पुजीगततर्फ ८ करोड ९२ लाख गरी ५१ करोड २७ लाखको बजेट चालू वर्ष : ४६ करोड ६१ लाख

वन तथा भू संरक्षण आगामी वर्ष :

चालूतर्फ ११ करोड ३ लाख, पुाजीगततर्फ १८ करोड १६ लाख गरी २९ करोड २० लाखको बजेट चालू वर्ष : २६ करोड ५४ लाख

युवा तथा खेलकुद आगामी वर्ष :

चालूतर्फ जम्मा १६ करोड ७ लाखको बजेट चालू वर्ष : १४ करोड ६० लाख