सेना–प्रहरीले अब तीन वर्षसम्म एउटै रासनभत्ता पाउने

काठमाडौं, १६ जेठ । प्रहरीको रासनभत्ता तीन–तीन वर्षमा बढाउन सिफारिस गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा अध्यक्ष रहेको कार्यादलले रासन भत्ता तीन तीन वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गरेको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

हाल हरेक वर्ष प्रहरीको रासनभत्ता बड्दै आएको छ । वास्तविक लागतभन्दा धेरै रकम रासनमा खर्च भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालये रासनभत्ता घटाउन दवाव दिएपछि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो ।

कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका एसएसपीहरु सदस्य छन् ।

कार्यदलले दुई साताअघि गृहसचिव नारायण गोपाल मलेगोलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सोही प्रतिवेदनका अधारमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रहरीको रासन भत्ता पुनराबलोकन गर्ने गरी योजना बनाउन लागेको छ ।