एमाले र एमाओवादीको ९ बुँदेमा इन्सेकले भन्यो- दण्डहीनता स्वीकार्य छैन

काठमाडौं, २७ वैशाख । मानव अधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले वैशाख २३ गते नेकपा एमाले र एमाओवादीबीच भएको ९ बुँदे सम्झौताका केही बुँदा आपत्ति जनाएको छ ।

सोमबार इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गरी उक्त सम्झौता विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भनी गरेको परमादेशका विपरित रहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् ।

दण्डहीनता स्वीकार्य छैन भन्दै प्याकुरेलले विज्ञप्तिमा भनेका छन्– ‘हामी जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले गर्ने मानव अधिकार उल्लङ्घन, ज्यादती वा त्यसलाई मलजल गर्ने गरी गरिएका सम्झौताको विरोध गदर्छौँ । सभ्य समाजको निर्माणका लागि व्याप्त दण्डहीनताको उन्मूलन गर्नुको विकल्प छैन । द्वन्द्वकालका घटनाहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने र अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा अग्रसर हुन सरकारसँग माग गर्दछौँ ।’

यस्तो छ विज्ञप्तिः

नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच ०७३ वैशाख २३ गते भएको नौ बुँदे सम्झौताका केही बुँदाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ती बुँदाहरू विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको २०७१ पुस १८ गते गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भनी गरेको परमादेशका खिलाप छन् ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर तीनमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । यो बुँदाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका कामलाई प्रभावित गर्नुको साथै वर्षौँदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई झन निराश बनाउनेछ ।
बुँदा नम्बर सातमा उल्लेख सशस्त्र द्वन्द्वकाल र विभिन्न समयमा राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिनका लागि पहल गर्ने भनी उल्लेख छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन, मानवीय कानुनको उल्लङ्घन, युद्ध अपराध, गैरन्यायिक हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, बलात्कारका घटनाहरूमा कुनै पनि आधारमा माफी वा मिनाहा दिने कार्य कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
यस्तै बुुँदा नम्बर पाँचमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरिद बिक्री गरिएको जग्गाको स्वामित्वलाई प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा रजिष्ट्रेशन गर्ने उल्लेख छ । यो बुँदा कार्यान्वयनमा आयो भने सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विस्थापित भएका मानिसहरू घरजग्गा विहीन हुने खतरा बढाउनेछ ।

हामी जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले गर्ने मानव अधिकार उल्लङ्घन, ज्यादती वा त्यसलाई मलजल गर्ने गरी गरिएका सम्झौताको विरोध गदर्छौँ । सभ्य समाजको निर्माणका लागि व्याप्त दण्डहीनताको उन्मूलन गर्नुको विकल्प छैन । द्वन्द्वकालका घटनाहरूको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने र अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा अग्रसर हुन सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

सुबोधराज प्याकुरेल
अध्यक्ष