काठमाडौ, १२ बैशाख । संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास राज्य मन्त्री कुन्ती शाहीले भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणमा सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेकी छिन् ।
भूकम्प पीडित नागरिक सरोकार मञ्च नेपाल नामक सस्थाको सार्वजनिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन, ‘कानूनी ब्यवस्था, प्राधिकरण निर्माणमा ढिलाई, प्रशासनिक झञ्झट जस्ता कारणहरुले भुकम्प गएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि पुनःनिर्माणको काम जनताको चाहना अनुसार हुन सकेको छैन ।’
मन्त्री शाहीले पुनःनिर्माणमा सहजीकरण गर्न गाविस सचिवहरुलाई खटाईसकेकोले अब तिब्रताका साथ काम अघि बढ्ने दावी गर्दै त्यसमा कुनै गैरजिम्मेवारपन देखिए सरकारले कारवाही गर्ने चेतावनी दिईन । उनले भुकम्प पीडितको नक्सा पास गर्दा लाग्ने दस्तुर मिनाहा गराउन निर्देशन समेत दिईसकिएको जानकारी दिईन ।
उनले पुनःनिर्माणको कामलाई पारदर्शी बनाउन, सामूहिक जमानीमा ऋण दिने, यूवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, भुकम्प पीडित किसानलाई विउ विजन लगायतमा अनुदान दिने लगायतका समितिको मागमा आफूहरु सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै समितिलाई पुनःनिर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने तर्फ आफ्नो भूमिका केन्द्रीत गर्न सुझाव दिईन ।
समितिका अध्यक्ष हस्तबहादुर विश्वकर्माले सरकारले पुनःनिर्माणको काममा तिब्रता दिन नसकेकोले जनस्तरबाट पुनःनिर्माण, राहत, विकास र आत्मनिर्भरता लगायतका विषयलाई उठाउने जानकारी दिदै पुनःनिर्माणको अभियानमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
उनले समितिलाई भुकम्प पीडित सबै क्षेत्रमा पुर्याएर स्थानीय स्तरबाटै दवाव सृजना गर्ने जानकारी दिदै केन्द्रमा पुनःनिर्माणमा भईरहेको ढिलाईको विषयमा प्रधानमन्त्री र भुकम्प पीडितलाई उपलब्ध गराउने ऋणको विषयमा गर्भनरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर दवाव दिने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सहित १७ सदस्यीय कार्य समितिको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । जसअनुसार अध्यक्षमा हस्तबहादुर विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष शान्ता नराल, कुमार थापा मगर, महासचिवमा कुमार प्रसाद हुमागाई, सचिवमा डीबी पराजुली र कोषाध्यक्षमा शान्ता न्यौपाने रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया