नेपालको संविधानमाथि अमेरिकाबाट पनि भयो हमला, भारतको नाकाबन्दीलाई ‘समर्थन’

काठमाडौं, ४ वैशाख । अमेरिकाले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उचित व्यवस्था हुन नसकेको र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन ज्यादतिका घटनामा अझैसम्म कसैलाई जवाफदेही नगराइएकोमा चासो व्यक्त गरेको छ ।

विदेशमन्त्री जोन केरीको उपस्थितमा अमेरिकाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक मानवअधिकार प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै पनि मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

अमेरिकाले हरके वर्ष विश्वभरका १९९ मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानवअधिकारको अवस्था र राज्य व्यवस्थाका सबै पक्षलाई समेटेर मानवअधिकार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।

प्रतिवेदनमा सशस्त्र द्वन्द्वदेखि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपालमा जारी भएको संविधानले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमा लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसले जनतामा पारेको असरका बारेमा भने अमेरिकी प्रतिवेदन मौन छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।