आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै नेमकिपाले भारतविरुद्ध गर्यो कडा निर्णय

भक्तपुर, २१ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारत र युरोपेली सङ्घद्वारा नेपालको संविधानबारे प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्ति नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको अध्यक्षतामा चैत १९ र २० गते बसेको पार्टीको २५औँ केन्द्रीय परिषद् बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै नेमकिपाले त्यसको विरोध गरेको हो ।

आज नेमकिपाले पार्टीका केन्द्रीय सचिव सुनिल प्रजापतिद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधान २०७२ लाई निहुँ बनाई भारत सरकारले नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गरी नाकाबन्दी गरेको विरोधमा पार्टीले चलाउँदै आएको भारतीय विस्तारवाद विरोधी आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

परिषद्ले भूकम्पपीडितको पुनःस्थापना कार्य तदारुकताकासाथ अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षित गर्ने, भारतद्वारा नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने, विद्युतीय यातायात सञ्चालनमा ल्याउन र जलविद्युत् आयोजना तीव्रगतिमा अगाडि बढाउनुपर्नेलगायतका २७ बुँदे राष्ट्रिय प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

परिषद्ले कोरियाविरुद्ध भइरहेको अमेरिकी गतिविधिको विरोध गर्दै दक्षिण कोरियामा तैनाथ अमेरिकी सेना र हातहतियार अविलम्ब हटाउन एवम् दुई कोरियाको पुनःएकीकरण गर्ने कोरियाली जनताको इच्छा पूरा गर्न सघाउनुपर्ने, कोरिया र इरानलगायतले आफ्नो सार्वभौमिकता रक्षा र ऊर्जा उत्पादन गर्नका लागि आणविक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आआफ्नो देशको सार्वभौम अधिकार भएको ठहरलगायत छ बुँदे अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।

परिषद् बैठकमा नेमकिपा अध्यक्ष बिजुक्छेले भारतीय सरकारलाई युरोपेली सङ्घले उक्साउन नेपालविरोधी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको चर्चा गर्दै उहाँले युरोपेली सङ्घले मोदी सरकारको समर्थन गर्दै फाँसीवादको एसियाली संस्करणलाई बढावा दिएको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानबारे भारत र युरोपेली सङ्घको संयुक्त विज्ञप्ति एसियामा तेस्रो विश्वयुद्ध थोपर्ने, हतियार बेच्ने तथा भारत र चीनको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने पश्चिमेलीको नियत भएको उहाँले बताउनुभयो । रासस