काठमाडौँ, २१ चैत । खाडीका छ मुलुक र मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्थाबाट पछि हट्न चलखेल भइरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा विभिन्न सङ्घ सङ्स्था दबाबमूलक कार्यक्रममा उत्रिएका छन् ।
म्यानपावर सञ्चालकको प्रभावमा परी कामदारको पक्षमा रहेको निःशुल्कको निर्णयबाट सरकार पछि हट्न नहुनेमा उनीहरुले सचेत गराएका छन् । तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गत असार २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी खाडीका छ र मलेसियामा निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञाको निर्णय गर्नुभएको थियो ।
सो निर्णयलाई स्वीकार गरिसकेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गत फागुन १२ गते प्रहरीले १८ म्यानपावर कार्यालयमा छापा मारेर केही सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रहरीको छापापछि सङ्घले निःशुल्कको पुरानो निर्णय उल्ट्याउनुपर्ने नयाँ अत्तो थप्दै गत फागुन २३ गतेदेखि विदेशमा कामदार पठाउन रोक लगाउने निर्णय ग¥यो ।
तर सङ्घको निर्णय विपरीत अधिकांश व्यवसायीले कामदार पठाउन रोकेनन् र पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति लिइरहेपछि आन्दोलन असफल भएको थियो । आन्दोलन असफल भएपछि एकलौटी रुपमा सङ्घले गत शुक्रबारबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति नरोक्ने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम परिवर्तन गर्यो ।
व्यवसायीहरुले विभिन्न व्यक्तिलाई प्रभावमा पारी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिबाट निःशुल्कको निर्णय उल्ट्याउने चलखेललाई तीव्रता दिइरहेका छन् । गत चैत ७ गते बसेको समितिको बैठकमा केही सांसदले व्यवसायीको पक्षपोषण गर्दै निःशुल्कको निर्णय परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको धारणा समेत राखेका थिए ।
समितिबाट निःशुल्कको निर्णय पुनः बिचार गर्न मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गराउने प्रयत्न गरेपछि अन्य सांसदले प्रतिवाद गरेपछि बिना निर्णय बैठक टुङ्गिएको थियो । आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीसँग मन्त्रालयले दुई पटक वार्ता गरिसकेको छ । सरकार र सङ्घबीच आज भएको वार्ता पनि सहमतिमा पुग्नसकेन ।
वार्ताको क्रममा निःशुल्कको निर्णयबाटपछि नहट्न दबाब दिँदै ‘सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल’ले विभिन्न चरणको दबाबमूलक कार्यक्रम गरिराखेको छ । सञ्जालले प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलगायतका निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले जानकारी दिनुभयो ।
दबाबमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत एक साता ९ बजेदेखि १० बजेसम्म राजधानीका विभिन्न स्थानमा निःशुल्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दै धर्ना दिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सोही अभियानअन्तरर्गत आज सिंहदबार अगाडि हनुमानस्थानमा एकघण्टा धर्ना दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्कीले म्यानपावर कार्यालयले सेवा शुल्कबापत गन्तव्य मुलुकका कम्पनीसँग सौदाबाजी गरी रकम माग गर्नुपर्नेमा नेपाली श्रमिकलाई मार पर्नेगरी निःशुल्कको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु गलत रहेको बताउनुहुन्छ । प्रति कामदार रु १० हजार रकम थोरै नभएको बताउँदै उहाँले महिनामा सयौं कामदार पठाउँदा म्यानपावरले अहिले पनि लाखौं कमाइ राखेको जिकिर गर्नुभयो ।
सरकारले कतार, दुबई, ओमान, कुबेत, साउदी अरब, बहराइन, मलेसियामा निःशुल्कको निर्णय गर्दै गन्तव्य मुलुकले सेवा शुल्कबापत रकम नदिएको अवस्थामा मात्रै म्यानपावरले कामदारबाट रु १० हजार लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । रासस
प्रतिक्रिया