यी हुन् ईयू र भारतको संयुक्त वक्तव्यको स्वागत र विरोध गर्नेहरु

काठमाडौं, २० चैत । उपप्रधान तथा महिला बालवालिका एवम् समाजकल्याणमन्त्री सीपी मैनालले भारत र युरोपियन यूनियनले निकालेको संयुक्त वक्तव्यको विषयमा सरकारले सम्बन्धित मुलुकका राजदुतहरुसँग स्पष्टिकरण लिने बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘भारत र ईयूको कुरा गलत भएकोले सरकारले उनीहरुलाई बोलाएको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । एक दुई दिनमै परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरुलाई बोलाएर यस विषयमा बयान लिन्छ ।’

उपप्रधानमन्त्री मैनालीले भारतीय राजदूत रञ्जित रेले होलीको अवसरमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर भारत मधेसीको साथमा रहेको भनि दिएको अभिब्यक्ति कुटनीतिक चरित्र नभएको भन्दै उनलाई कुटनीतिक मर्यादाभित्र रहन सचेत गराए ।

उनले भने, ‘राजदूतहरुले आफ्नो कुटनीतिक मर्यादा कायम राख्नु पर्छ । बढी गरे सरकारले सोध्छ । राजदुत कुटनीतिक मर्यादामा रहने हो यहाँ बसेर राजनीति गर्ने होईन । भारतीय राजदुतले नेपालमा बसेर राजनीति गरेका छन ।’

उपप्रधानमन्त्री मैनालीले ब्रसेल्समा नेपालको विषय एजेण्डा नबनोस भनेर सरकारले पहिला नै युरोपीयन यूनियनका नेपाल प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको जानकारी दिदै ब्रसेल्स बक्तब्य उच्चताभाषको अभिब्यक्ति भएको टिप्पणी गरे ।

तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले सरकारले आन्तरिक मामिला हल नगरेर भारतसहितका मुलुकमा गएर सच्याउँछौँ भन्ने तर नगर्ने कारणले समस्या आएको भन्दै ब्रसेल्स बक्तब्य उचित भएको दावी गरे ।

उनले भने, ‘ब्रसेल्स विज्ञप्ति विरुद्ध मन्त्री परिषदको निर्णय उचित होइन । सरकारको निर्णय गलत छ, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ । ब्रसेल्स विज्ञप्तिमा मात्रै होईन यहाँको कुरा अरु ठाँउमा पनि उठेका छन । नश्लबाद विरुद्धको आन्दोलनलाई सबैले समर्थन गर्नु पर्छ ।’

कुटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई विदेश नीतिमा रिएक्टिभ भएर चल्न नसक्ने भएकोले प्रो एक्टिभ हुनु पर्ने भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको विश्वास गुमाउँदै गएको आरोप लगाए ।

डेनमार्ककालागि पूर्व नेपाली राजदुत विजयकान्त कर्णले ब्रसेल्स बक्तब्य नेपाली जनताको हितमा भएको दावी गर्दै ईयूको नेपाल सम्बन्धी बक्तब्य पहिलो पटक नभएको बताए ।

उनले भने, ‘सन् १९९६ मा पनि भुटानी शरणार्थीको विषयमा, २००५ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको विरोधमा पनि ईयूले बक्तब्य निकालेको थियो । ईयूसँग नेपालले मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको विषयमा विभिन्न समयमा सम्झौता गरेकोले अहिले नेपालमा जारी भएको जनविरोधी संविधान सच्याउन भनेको हो ।’