काठमाडौं, ११ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साताव्यापी चीन भ्रमणलाई ‘पूर्ण रुपमा’ सफल भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भ्रमण पूर्ण रुपमा सफल भएको र नेपाल चीनसम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको उल्लेख छ ।
विश्लेषकहरुले पनि तुलनात्मक रुपमा भारतभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण उपलब्धिमुलक र सफल भएको बताएका छन् ।
भ्रमण सफल हुनुमा नेपाल र चीनले जारी गरेको १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिलाई लिइएको छ । जुन भारत भ्रमणमा आउन सकेको थिए । संयुक्त विज्ञप्तिलाई दुई देशको सम्बन्ध, तिक्तता, समझदारी तथा असमझारी र भ्रमण सफल भएनभएको मापन गर्ने विषयका रुपमा पनि लिइन्छ ।
यसलाई आधार मान्ने हो भने ओलीको चीन भ्रमण सफल भएको र नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
अर्काे कुरा ओलीले भारतमा गर्न नसकेको काम चीन गएर गरे । त्यो कामले भारत पनि आत्तिएको छ । त्यो हो संयुक्त विज्ञप्ति । जसमा चीनले नेपालको नयाँ संविधानको प्रशंसा गर्दै स्वागत गरेको छ । जबकी यसै विषयमा भारतले स्वागत गर्न नमान्दा भएको विवादले नेपाल र भारतबीच संयुक्त विज्ञप्ति आएको थिएन् ।
त्यति मात्रै होइन नयाँ संविधानमा आफूले भनेको नगरेको भन्दै नाकाबन्दीसम्म गरेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेलायतमा गएर संविधानमा सबैलाई समेट्न भन्दै भारत र बेलायतको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेत लेख्न लगाएका थिए । उनले चीनलाई पनि कुटनीतिक दबाब दिएको समाचार आएको थियो ।
यति हुँदाहुँदै पनि चीनले संविधानको स्वागत मात्रै गरेन नेपालसँग संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्न तयार भयो । र नेपालसँग थुप्रै महत्वपूर्ण सम्झौता पनि गर्यो । यी सबै गतिविधिबाट चीन र नेपाल एकदमै नजिक देखिएको र भारत एक्लिएको टिप्पणी भारतीय सञ्चारमाध्यमले नै गरेका छन् । उनीहरुले नेपालमा भारतको प्रभाव कम हुँदै गएको चीनले ठाउँ बनाउँदै गएको पनि भनेका छन् ।
भ्रमण किन सफल ?
– नेपाल र चीनबीच १० बुँदे सम्झौता
– राजा महेन्द्रले गर्न खोजेको तर भारतले हुन नदिएको पारबहन सम्झौतामा हस्ताक्षर
– इन्धन आयातको बाटो खुल्यो
– रेलमार्ग निर्माण गरिदिने
– १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी (जून भारतमा हुन सकेन)
– तेल ग्यास खानी उत्खनन तथा अन्वेषण सम्झौता
माथि उल्लेखित बुँदाहरुले भारतभन्दा ओलीको चीन भ्रमण सफल भएको छ र भारतमा हुन नसकेको काम ओलीले चीनमा गरेका छन् ।
१५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा के-के समेटियो ?
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल र चीन इन्धन आयात सम्झौताका लागि तयार भएको तर, अहिले नै सम्झौता भने नभएको उल्लेख छ ।
– आठौं बुँदामा उल्लेख इन्धन आयात सम्झौताका लागि सम्बद्ध कम्पनीहरुलाई छलफल अघि बढाउन र मूल्य, कर, ढुवानी, गुणस्तर नियन्त्रण, भन्सारबारे निर्णयमा पुग्न भनिएको छ ।
– नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि चीनले आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
– नेपालमा इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणका लागि दुबै पक्ष तयार भएका छन् ।
– नेपालमा ग्यास तथा तेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले सहयोग गर्नेछ ।
– १३ औं बुँदामा प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको रेल्वे सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डीपीआर)का लागि चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।
– उर्जामा सहकार्यका लागि नेपाल र चीनले दीर्घकालीन संयन्त्र बनाउने ।
– अरुण किमाथांक हाइड्रो, रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र काठमाडौं–खाँदवारी(धनकुटा रोड दुई लेनको बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआरका लागि चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने छ ।
– काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ विस्तारको पहिलो चरणको कामलाई तीव्रता दिन, दोस्रो चरणको सम्भावता अध्ययन गर्न र अरनिको राजमार्ग मर्मत चीनले गर्ने ।
– विज्ञप्तिको १५ औं बुँदामा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न चीनले प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।
– क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन बनाउने, अरु भन्सार नाकाहरु खोल्दै जाने र हालै भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन तथा सीमा व्यवस्थापनका लागि गर्ने छलफल अघि बढाउने ।
– नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको २५ परियोजनाका लागि सहयोग गर्ने र ३ बिलियन आरएमबी अर्थात करिव ५० खर्ब रुपैयाँ २०१६–०१८ मा खर्च गर्ने गरी दिने ।
प्रतिक्रिया