
– सुदिप निउरे
क्वालालम्पुर, २९ माघ । मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारको लेबी बढाउने भनि गरेको निर्णय स्थगित गरेको छ । यो कदमले नेपाली कामदार समेत प्रत्यक्ष लाभाम्वित भएका छन् ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघिको घोषणा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री दातुक श्री अहमद जाहीद हामिदीले बताए । लेबी बढाएपछि चौतर्फी बिरोध बढेकाले मलेसिया सरकार निर्णय तत्कालका लागि स्थगित बाध्य भएको हो ।
यसबारेमा बिभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका महासचिव, उद्योग वाणिज्य संघसँग सम्बन्धित सरोकारवाला, बिभिन्न यूनियन तथा सम्बन्धित गैर सरकारी संघ संगठनसंग एक सातापछि अर्थात फेब्रअरी २० अगावै छलफल गरिने उपप्रधानमन्त्री हामिदीले जनाएका छन् ।
मलेसियाले आप्रवासी कामदारका खुल्ला गरिएका काम मध्ये केहीमा दुइ गुना त केहिमा ४ गुना लेबी बढाएपछि सम्पूर्ण आप्रवासी कामदारको मनोबल गिरेको थियो । यसअघि बिनिर्माण, निर्माण र सेवाका लागि बार्षिक २ हजार ५ सय तथा कृषि र बृक्षारोपणका लागि बार्षिक १ हजार ५ सय हुने उल्लेख छ । यस अगाडि(पुरानै) कटौति गर्दै आए बमोजिम नै कम्पनिहरुले लेबी काट्ने छन् ।
अबैधानिक कामदारलाई करको दायरामा ल्याउने जिम्मा माई ईजीलाई
मलेसियाले अबैधानिक आप्रवासी कामदारलाई बैधानिक बनाउने प्रक्रियाको जिम्मा एक अर्धसरकारी कम्पनीलाई दिएको छ । माई ईजी सर्भिसेज बिएचडी नामको कम्पनीले यो जिम्मा पाएको हो । यो कम्पनीले अब अबैधानिक आप्रवासीको बिबरण अनलाईनमा राख्ने छ । यहाँको गृह मन्त्रालयले माई ईजी कम्पनिलाई आधिकारिताका लागि नियुक्तिपत्र समेत दिईसकेको सञ्चार संस्था मलेसियन ईन्साईडरले जनाएको छ ।
बैधानिक बन्ने प्रक्रियामा जानका लागि आफू काम गरिरहेको रोजगार प्रदायक कम्पनी मार्फत जान सकिनेछ । आगामी सोमबार अर्थात फेब्रअरी १५ तारिखदेखि कार्यक्रम शुरु हुँदैछ । कार्यक्रम आगामी अगष्ट १५ सम्म चल्ने बताईएको छ । यस अघि ३ महिनाका लागि मात्र यो कार्यक्रम जारी राखिने भनेर घोषणा गरिएपनि त्यसलाई संशोधन गरि ६ महिना बनाईएको हो ।
त्यसो त गतबर्षको सेप्टेम्बर ४ मा पनि माईईजी सर्भिसेजले काम गर्नका लागि नियुक्ति पत्र पाईसकेको थियो । त्यो बेला कार्यक्रम घोषणा हुन नसक्दा सरकारले पहिले दिएको नियुक्तिपत्रलाई नै संशोधन गरि थप केही शर्तसहित दिएको समाचार एजेन्सीहरुले बताएका छन् । लागत लगायतका कुरामा के कस्ता थप नयाँ शर्त राखिएको छ भन्नेबारे अहिलेसम्म केही खुलाएको छैन् ।
अबैधानिक आप्रवासी कामदार बैधानिक बन्न पाउने यस कार्यक्रममा कति नेपाली सहभागी हुनेछन भन्ने एकिन छैन् । मलेसियास्थित राजदूतावासको अनुमानमा १० हजार नेपाली यहाँ अबैधानिक तरिकाले काम गरिरहेका छन् । तर, मलेसियामा १० हजार भन्दा बढी नेपाली अबैधानिक तरिकाले काम गरिरहेको हुनसक्ने जानकारहरुको बुझाई छ ।
प्रधानमन्त्री दातुक सेरी नजिब रज्जाकले संशोधित बजेट भाषणका क्रममा अबैधानिक कामदारलाई करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा बमोजिम आन्तरिक तैयारी भैरहेको छ । पछिल्लो समय मलेसियाले आप्रवासी कामदारको सवालमा नयाँ नयाँ योजना सार्बजनिक गरिरहेको छ । जस अन्तर्गत आममाफी संगै घर फर्कने अबसर, अबैधानिक आप्रवासी कामदारलाई बैधानिक बन्ने अबसर लगायत हुन् ।
अबसर दिएपनि आप्रवासी कामदारलाई सुरक्षा र चित्त बुझ्दो पारिश्रमिक भने मलेसियाले दिन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा अधिकांश नेपाली कामदार मलेसिया बसाई छिटो टुंग्याउन मात्र चाहने भेटिन्छन् । हरेक सामान किन्दा मुल्यमा ६ प्रतिशत जिएसटी तिर्नुपर्ने, उपचार शुल्कमा ७० प्रतिशत बृद्धि हुनु, पारिश्रमिक नबढ्नु, जस्ता कारणहरुलाई मुल्यांकन गर्दा मलेसियामा रहेका नेपाली कामदार माथि मानसिक तनाब मात्र थोपरिएको छ ।















प्रतिक्रिया