स्थानीय निर्वाचन गर्न आवश्यक गृहकार्य सुरु

काठमाडौँ, १४ माघ । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय स्वायत्त ऐन, २०५५ को संशोधन तथा स्थानीय निर्वाचन कार्यविधि तयार पारिएको छ । ती ऐन तथा कार्यविधि व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिमा विचाराधीन रहेका छन् ।

सरकारले ती कानुनी आधारलाई तत्काल पारित गरिदिन सांसदलाई आग्रहसमेत गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले सो आग्रह गर्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सत्ता साझेदारी दलहरुबीच सहमति भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले निर्वाचनका मिति तय गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा तराई मधेस केन्दित दलसँग पनि सरकारले केही चरणमा कुराकानीसमेत गरेको बताउनुभयो ।

नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न आगामी फागुनको पहिलो हप्ताभित्र आयोग गठन गरिसक्ने र आयोगले दिने सुझावका आधारमा स्थानीय निकायलाई पुनःसंरचना गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री थापाले आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्रमा तुइन विस्थापन गरिसक्ने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको र नयाँ घोषणा भएका नगरपालिकालाई आर्थिक रुपले सक्षम बनाउने नीति रहेको बताउनुभयो । समितिका सदस्यले उठान गर्नुभएको एक जिज्ञासामा उहाँले आन्दोलनरत तराई मधेस केन्द्रित दलसँग भइरहेको वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको र एक दुई दिनभित्रमा समाधान निस्कने जवाफ दिनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यले स्थानीय निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमति जुटाउन, सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरु गर्न ढिलाइ नगर्न, स्थानीय विकासका पूर्वाधार सडक तथा पुलमा लगानी बढाउन र भवन आचारसंहितालाई व्यावहारिक बनाउन माग गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले संविधानले स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई लागू गर्न ढिलाइ नगर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै गाविस सचिवसँग पनि न्यूनतम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्झौता गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

यसरी आफ्नो धारणा राख्ने सदस्यहरुमा अजयशंकर नायक, सीता गिरी, प्रेमबहादुर आले, सन्तकुमार थारु, वैजनाथ चौधरी, जानकी साउद, लालबहादुर गुरुङ र मोहन बानियाँ हुनुहुन्थ्यो ।

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले स्थानीय निर्वाचनका लागि कानुनी अड्चनहरु हटाउन समितिले सहयोग पु¥याउने जानकारी दिनुभयो । स्थानीय निर्वाचन नभएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । हाल देशभर २१७ नगरपालिका र तीन हजार १५७ गाविस छन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव माघवप्रसाद रेग्मीले संविधानको प्रावधानअनुसारका सात वटा आयोग गठनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण भइरहेको, स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको संगठनात्मक स्वरुप पुनःसंरचनाका लागि अद्यावधिक गर्ने काम अगाडि बढिरहेको समितिसमक्ष जानकारी दिनुभएको थियो ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानर्देशक रामकृष्ण सापकोटाका अनुसार देशभरका २३७ वटा तुइनलाई विस्थापन गर्न कार्ययोजना बनाई काम सुरु गरिएको छ ।

समितिको निर्देशन

समितिले हालसम्म सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायलाई दिएका निर्देशनको पालना÷कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नै भए पनि अझ बढी प्राथमिकताका साथ कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो ? वा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानबमोजिमका स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो ? स्पष्ट, आधिकारिक निर्णय गर्न तथा सो को जानकारी समितिलाई ३० दिनभित्र अनिवार्य रुपले दिन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशसमेत गरेको छ ।

साथै समितिले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न तथा स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोग तत्काल गठन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । रासस