काठमाडौं, ८ माघ । सरकारले सार्बजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
बिभिन्न मन्त्रीस्तरको परिपत्रबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी परिपत्र हुने गरे पनि यो व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा दोहोरो सुविधा लिने क्रम रोकिएको छैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सरकारबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रस्ताव ऐनमै व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । मन्त्री शर्माको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको हो ।
एकपटक सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अवकाश भएर पुनः सरकारी सेवा सुविधा पाउने गरी कतै नियुक्त भयो भने पेन्सन लिइरहने कि नयाँ नियुक्ति भएवापतको तलब खाने भन्ने निर्णय एक महिना अघि नै गरिसक्नुपर्ने छ । यो निर्णयअनुसार पुनः सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अवकाश भएपछि अघिल्लो सेवा अवधिमा पछि गरेको सेवा अवधि पनि जोडेर नयाँ पारिश्रमिक र सेवा अवधिको आधारमा पेन्सन उपलब्ध गराइने छ ।
‘पेन्सन वा मासिक तलब के लिने भनेर एक महिना अघि नै रोज्नुपर्नेछ,’ सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले दिँदै भनिन्, ‘यो निर्णय कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक सबैमा लागु हुन्छ ।’
हाल महालेखा परीक्षक, अख्तियार प्रमुख, लोकसेवा आयोगका प्रमुखलगायतले दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । तर, अरु कर्मचारीहरुले भने लिँदै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको निर्णय कार्यान्वयन भए सरकारी ढुकुटीमा एक व्यक्ति बराबर झण्डै वार्षिक एक करोड रुपैयाँ बचत हुने निजामति कितावखानाका उपसचिव रुद्र पण्डितले बताए ।
प्रतिक्रिया