काठमाडौं, ३ माघ । नेपाली सेनाले हाइ इनर्जी बिस्कुट सिधै नेपाली कम्पनीसंग खरिद गर्ने निर्णयबिरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको अन्तरिम आदेशको निर्णय नै बिवादास्पद भएको छ ।
बिश्व खाद्य संगठनको गुणस्तर र मापदण्ड बमोजिम एउटा मात्र हाइइनर्जी बिस्कुट उत्पादक नेपालमा नै रहेको र बिगत केही बर्षदेखि सोही उत्पादनलाई बिभिन्न आपूर्तिकर्ताहरुले नेपाली सेनालाई उक्त बिस्कुट आपूर्ती गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो पटक नेपाली सेनाले ठेकेदारमार्फत आपूर्ती गर्दा संगठनलाई ठूलो ब्ययभार परेको भन्दै उत्पादक कम्पनीसंग सिधै बिस्कुट गरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सेनाले सरकारी मापदण्डलाई पुरागरी उक्त बिस्कुट उत्पादक कम्पनीसंग खरिद गर्ने निर्णय बिरुद्ध मार्क सप्लायर्स प्रालिकोतर्फबाट पेम्वा शेर्पाले पुनरावेदन अदालत मुद्धा दायर गरेका थिए ।
शेर्पाले हालेको उत्प्रेशण मुद्धामा पुनरावेदन अदालत पाटनले केही अनौठो अभ्यास समेत गरेको छ । अन्तरिम आदेशकालागि भएको उक्त मुद्धाकालागि सो मुद्धा न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पटक पटक पेसी तोकिएको थियो ।
उक्त मुद्धाको पहिलो सुनुवाईमा प्रत्यर्थी पशुपति बिस्कुट इण्डस्ट्री दुवहीलाई जनाउ गएको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको भन्ने आधारमा सुनुवाइ रोकिएको थियो ।
तर, अर्को पटकको सुनुवाईमापनि म्याद तामेल भएको बिवरण नआएपछि पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन पाटनका अध्यक्ष रुद्र पोखरेलले मोवाइलमा खिची पेश गरेको कागजातको आधारमा अदालतले आफ्नो अभिलेख नै नहेरी उक्त मुद्धामा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
मिसिलमा तामेली प्रतिवेदन नै नभएको अवस्थामा पक्षको कानुन ब्यवसायीको मोेवाइलमा रहेको चित्रको आधारमा अदालतमा म्याद तामेली नै नभएको अवस्थामा पुगेको र सुनुवाइ अगाडि बढाएको संभवत पहिलो भएको कानुन ब्यवसायीहरुले बताएका छन ।
पुनरावेदन अदालत पाटन स्रोतका अनुसार अझ आश्चर्य अवस्था के छ भने अधिवक्ता पोखरेलले पेश गरेको गत पुस २८ गतेको म्याद तामेली प्रतिवेदनलाई पुनरावेदन अदालत पाटनले आदेश गरिसकेपछि पुस २९ गते सो मुद्धाको बिषयमा के कस्तो हो भनी जिल्ला अदालत सुनसरीलाई सोधेको थियो ।
जिल्ला अदालत सुनसरीले सो म्याद रितपूर्वक तामेल नै नभएको तामेली प्रायोजनकालागि तयार गरेको कागजातको फोटो कसैले खिचेको हुनसक्ने जवाफ पुनरावेदन अदालत पाटनलाई जानकारी गराएको थियो ।
हुदै नभएको प्रतिवेदन पेश गर्ने पुनरवेदन अदालत पाटन बारका अध्यक्ष पोखरेललाई बार काउन्सिलले के कारवाही गर्ने हो तामेली म्याद नै प्राप्त नभई सुनुवाइ अगाडि बढाउने न्यायधीश श्रेष्ठलाई न्याय परिषदले कसरी निर्दोष सावित गर्न सक्ला हेर्न बाकी रहेको कानुन ब्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अदालतमा देखिएको बिकृती र बिसंगती हटाउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक रुपमा ब्यक्त गरेको भएपनि अदालतमा हुने यस्ताखाले निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्ला एक कानुन ब्यवसायी बताउँछन् ।
यता सेनाले तीन बर्षका लागि हाई इनर्जी बिस्कुट र कन्डेन्ट मिल्क सिधै कम्पनीसंग खरिद गर्न ३ बर्षे सम्झौता गरेको थियो । सिधैं कम्पनीसंग खरिद गर्दा सेनालाई ४१ करोड रुपैयाँ बचत हुन्छ ।
प्रतिक्रिया