पदाधिकारीको निर्णय किन सार्वजनिक भएन, देउवाको छुट्टै बैठक

काठमाडौं, २८ पुस । देउवा पक्षको असन्तुष्टिबीच पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याएको छ ।

सोमबार बिहान सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा बसेको बैठकले सदस्यताको विवाद टुंगो लगाएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

बैठकले नरहरि आचार्य संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई केही फेरबदल गरेको छ ।

सभापति कोइरालाको जोडमा कैलाली, रौतहट, डोल्पा र सोलुखुम्बु जिल्लालाई विवादित मानी १२औँ महाधिवेशनमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई मान्यता दिने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको छ ।

छानबिन समितिका सदस्य रामकृष्ण यादवले फरक मत राखेको आधारमा समितिको निर्णय परिवर्तन गरिएको एक पदाधिकारीले बताए ।

यी जिल्लाका नयाँ क्रियाशील सदस्यले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछैनन् । उनीहरूको सदस्यता महाधिवेशनभर स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

देउवापक्षीय कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले हस्ताक्षर नगरेपछि सोमबार विवादित जिल्लाबारे गरिएको निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन ।

‘तीन जिल्लाका नयाँ सदस्यले महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने, तर पुराना नवीकरण गरेकाले पाउने भन्ने निर्णय भएको छ,’ केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव तिवारीले भने, ‘अब मंगलबार सार्वजनिक गर्छौं ।’

पार्टीको पदाधिकारी बैठकलगत्तै देउवा पक्षको बैठक बसेको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिलाई छलेर संस्थापन पक्षले आफूखुसी गरेको निष्कर्ष निकालेको बैठकले दुई–चार ठाउँको समस्या देखाएर संस्थापन पक्ष महाधिवेशन हुन नदिने खेलमा लागेको आरोप लगाएको छ ।