काठमाडौँ, २७ पुस । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २४ हजार ३७६ सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।
आव २०७१/७२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका कुल तीन लाख ६१ हजार १०७ जना पदाधिकारीमध्ये तीन लाख ३६ हजार ७३१ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको प्रतिवेदन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति विवरण सहभागिताको क्षेत्रगत बनोट हेर्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक वर्ग १४.५९ प्रतिशत छ भने त्यसपछि क्रमशः स्थानीय निकायका १३.०७ प्रतिशत, निजामती ९.२३ प्रतिशत, सैनिक ६.५९ प्रतिशत, प्राध्यापक २.६९ प्रतिशत र प्रहरी ०.२४ प्रतिशत रहेका छन् ।
आव २०७१/७२ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा मन्त्री र सांसदसमेत छन् । पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छैन भने पूर्व ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री निलम केसी (मैनाली) ले समयपश्चात् मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छ । महत विश्वकै उत्कृष्ठ अर्थमन्त्री समेत चनिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार महतले सार्वजनिक पदमा रहेर सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार ५ हजार रुपैंया जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । साथै गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठानी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नसक्ने सुविधा पनि ऐनमा छ ।
त्यस्तै, ३७ जना सांसदले विवरण बुझाउनुभएको छैन भने १५ जना सांसदले समयपश्चात् मात्र विवरण बुझाउनुभएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । रासस
प्रतिक्रिया