सरकारले कसलाई फेरि बेपत्ता बनायो ?

काठमाडौं, २६ पुस । माओवादी द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्न गठन गरिएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ अझै गुमनाम अवस्थामा छ ।

दुई वर्षका लागि गठन भएको आयोगको कार्यकाल एक वर्ष बितिसकेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ । सरकारले कार्यसञ्चालन नियमावली स्वीकृत नगरिदिँदा आयोग सक्रिय हुन सकेको छैन ।

आयोगले ९ भदौमा नियमावली पास गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि नियमावली पास हुन सकेको छैन ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत सरकारमा स्वीकृतिका लागि पठाएको नियमावली कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको आयोग अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक बताउँछन् ।

‘हामीले पाँच महिनाअघि नै कार्यसञ्चालन नियमावली बनाएर सरकारलाई पठाएका हौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले कहाँ पुगेको छ भन्ने कुराको आधिकारिक जानकारी छैन, अनौपचारिक रूपमा क्याबिनेटमै थन्किएको छ भन्ने सुनेको छु ।’

नियमावली स्वीकृत नहुँदा आयोगले कुनै काम अगाडि बढाउन नपाएको उनको भनाइ छ । ‘नियमावली स्वीकृत नगरिदिँदा एक वर्षको समय त्यसै गुज्रियो,’ मल्लिकले भने ।

यही प्रक्रियामा अगाडि बढ्दा अबको एक वर्षमा काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ऐनले आयोगको कार्यअवधि दुई वर्ष तोकेको छ ।

विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ । आयोगको कार्यतालिकाअनुसार समयमा नियमावली स्वीकृत भएर आएको भए अहिलेसम्म कतिपय मुद्दा कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगिसकेका हुन्थे ।

आयोग आफैँले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार धमाधम बेपत्ता भएका व्यक्तिका विषयमा उजुरी आह्वान भइसकेको हुन्थ्यो ।

आयोग अध्यक्ष मल्लिक अहिलेसम्म कम्तीमा एकतिहाइ काम सम्पन्न गर्ने समय त्यसै गुज्रिएको बताउँछन् । यसका साथै आयोगले छानबिन र तथ्यांक विश्लेषणको काम कात्तिकदेखि नै सुरु गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको थियो ।

कार्यसञ्चालन नियमावली बनेको भए बेपत्ता पहिचानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको डिएनए परीक्षणका लागि आफ्नै विधि–विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणको मध्यचरणमा पुगिसकेको हुन्थ्यो ।