किन फेरिएन आन्दोलनको स्वरूप ?

काठमाडौं, २६ पुस । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले १९ पुसपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको थियो ।

प्रमुख तीन दलले मोर्चाका ११ बुँदे मागबारे धारणा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा नाकामा धर्ना र आमहडतालको कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने तयारी उसको थियो ।

त्यसका लागि मोर्चा तीन दलले भनेझैँ उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन सहमत पनि भएको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

तर, समिति गठनका लागि तीन दलले टिओआर नबुझाएपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको मोर्चाको भनाइ छ ।

बिहीबार बसेको प्रमुख तीन दलको कार्यदल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि समितिको क्षेत्राधिकारको विषय के हुने अझै अन्योल नै छ ।

मोर्चाले तीनदलीय कार्यदललाई समितिको कार्यविधि तयार पारेर वार्तामा आउन भनेको थियो । तर, तीन दिन बितिसक्दा पनि तीनदलीय कार्यदलले कार्यविधि प्रस्तुत गर्न नसकेपछि मोर्चाले ७ माघसम्म आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

तीन दिनसम्म बसेको मोर्चाको बैठकले २८ पुसदेखि ७ माघसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

मोर्चाले २८ पुसमा जिल्ला सदरमुकाममा जुलुस प्रदर्शन र सभा गर्ने, ३० पुसमा सदरमुकाम तथा प्रमुख सहरहरूमा हिंसा, हत्या एवं दमनसम्बन्धी फोटो, चित्र तथा वृत्तचित्र प्रदर्शन गर्ने, २ माघमा सदरमुकाममा लाठी जुलुस र सभा गर्ने, ४ माघमा सदरमुकाममा मसाल जुलुस प्रदर्शन, ५ माघमा बलिदानी दिवस मनाउने र ७ माघमा गाउँ, नगर, क्षेत्रहरूको चोकमा विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा करिब २५ भन्दा बढी पटक वार्ता गरे पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको उल्लेख गर्दै मोर्चाले वार्ता परिणाममुखी हुन नसकेको बताएको छ ।

वार्ताले ठोस परिमाण नदिएकाले आमहडताल, कर असहयोग र नाकामा धर्ना दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताए ।

संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयकप्रति आफ्नो असहमति रहेको मोर्चाको भनाइ छ ।

‘मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलितलगायतका समुदायहरूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यो संशोधन विधेयक मोर्चालाई मान्य हुन सक्दैन,’ मोर्चाले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, आन्दोलनलाई समर्थन गरेको बहानामा मधेसका सञ्चारमाध्यम र सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया चलाई दमन गरेको भन्दै मोर्चाले यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।