काठमाडौं, २४ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर थारु, मधेसीका साथै आन्दोलनकारी शक्तिका मागलाई राजनीतिक रुपमा सम्बोधन गर्न सरकार तयारी रहेको बताउनुभएको छ ।
थारुवान/थारुहट संयुक्त संघर्ष समितिसँग बिहीबार राति बालुवाटारमा सम्पन्न वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यदलमा थारु आन्दोलनकारीका पक्षबाट पनि प्रतिनिधि राखिएने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै थारु नेतृ तथा सांसद रुक्मिणी चौधरीले भन्नुभयो, ‘हिँजो राति भएको वार्ता अत्यन्तै सकारात्मक पायौँ । गृहकार्य गरेरफेरि वार्तामा बस्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । उच्चस्तरीय कार्यदल बन्ने र त्यसले राजनीतिक विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अगाडि बढेको छ ।’
सांसद चौधरीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले थारु समुदायले उठाएका मागका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र सीमाङ्कदेखि समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
मधेसी मोर्चाले थारु र मुस्लिम समुदायलाई पनि मधेसीमा राखेर सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । मधेसी मोर्चाको यो मागलाई थारु र मुस्लिम समुदायले बिरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले थारु र मुस्लिमले आफ्नो पहिचानका आधारमा राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न पाउने आश्वासन वार्तामा दिनुभएको छ ।
‘थारु र मुस्लिमलाई मधेसीको आरक्षणमा राख्न सकिँदैन’, ओलीले भन्नुभयो, ‘मधेसी मोर्चाका माग आफ्ना छन् । थारु र मुस्लिमहरूका माग आफ्नै प्रकृतिका छन् । मधेसी मोर्चाले भने जस्तो गरेर कुनै पनि विषयले ठाउँ पाउँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि भन्नुभयो, ‘थारु र मुस्लिमलाई मधेसीमा लगेर किन मिसाउँने ?’
प्रतिक्रिया