काठमाडौँ, २० पुस । अन्तरिम संविधानमा अग्रगामी सोच राखेर संविधान लेखन गर्नुपर्ने तथ्यलाई स्वीकार गरिएको भए पनि अहिलेको संविधानमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला तथा दलितलाई विभेद गर्ने थुप्रै प्रावधान भएकाले यी कुरालाई संशोधन नगरेसम्म उत्कृष्ट संविधान हुन नसक्ने संविधानविद्हरुले बताएका छन् ।
नेवा ‘दे’ दबुले आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणमा नयाँ संविधान विषयक वृहत छलफलमा उहाँहरुले वर्तमान संविधानको ११ वटा धारा आदिवासी जनजातिको विरुद्ध रहेको, २९ वटा प्रावधान विभेदकारी रहेको, ४९ वटा प्रावधानले आदिवासी, मधेसी, महिला, सीमान्तकृत समुदायलाई बहिष्कृत गर्ने प्रयास गरिएको तथा पाँचवटा प्रावधानले एउटै जातिलाई सर्वोच्चता प्रदान गरिएकाले यो संविधान प्रमुख राजनीतिक दलहरुले उत्कृष्ट भनी दाबी गरिए पनि त्यस्तो नभएको ठोकुवा गर्नुभएको छ ।
संविधानविद् शङ्कर लिम्बुले संविधानमा उल्लेख गरिएको खस आर्यभित्र क्षेत्रीलाई र बाहुनलाई सर्वोच्च अधिकार दिने कार्य सच्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै अरु जातिलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक तथा दलितलाई तेस्रो दर्जाको नागरिक गरी विभेद् गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले संविधान जारी हुनु पूर्व नै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा विभेद् तथा गल्ती छ भनेर स्वीकार गरिसकेको बताउँदै संविधानको प्रस्तावनादेखि धारा ७ सम्म पढ्दा ३८ प्रतिशत २९ प्रतिशतले मात्र अधिकार प्राप्त गरेको र अरु ७० प्रतिशतलाई विभेद् गरिएको प्रशस्त हुने बताउनुभयो ।
अर्का संविधानविद् नन्द कन्दङ्वाले कुनै पनि संविधान उत्कृष्ट हुनका लागि नेपाली जनताबीच समानता, न्याय र विभेद्रहित हुनुपर्ने र सर्वस्वीकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै १० वटा लोपोन्मुख जाति रहेको आदिवासीलाई दोस्रो दर्जामा राखिएको संविधान उत्कृष्ट हुननसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
पश्चिमा शैलीको लोकतन्त्रले हाम्रो जस्तो विविध जातजाति रहेको मुलुकमा सबैको अधिकार स्थापित गर्न नसक्ने भन्दै सहमतीय लोकतन्त्र भए मात्र लोपोन्मुख राउटेको पनि अधिकार स्थापित गर्नसक्ने चर्चा गर्नुभयो ।
एकल जातलाई सर्वोच्चता दिन खोजिएको यो संविधानमा विभिन्न १०० वटा प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने आफनो प्रस्ताव रहेको बताउँदै कन्दङ्वाले भन्नुभयो–‘‘यो संविधानमा केन्द्रलाई अधिकार केन्द्रित गरिएको र प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छैन् ।’’
नेवा दे दबुका अध्यक्ष नरेशमान ताम्राकारले अहिलेको संविधानमा नेवा राज्यलाई अस्वीकार गरिएको, नेवार समुदायको भाषा, संस्कृति तथा कलाको विकासमा कुनै चासो नदिएको, आदिवासी जनजाति, मधेसी, लोपोन्मुख समुदायको अधिकारलाई कुन्ठित गरिएकाले काठमाडाँै उपत्यकामा जागरण ल्याउन आफनो संस्थाले विशेष अभियान प्रारम्भ गरेको बताउनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया