काठमाडौं, १८ पुस । भूकम्पले घरबाबिहीन भएका पीडितलाई तत्कालीन राहत र अस्थायी आवासका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायमा पठाएको ५० करोड रुपैयाँमध्ये अधिकांश रकम कार्यविधिविपरित खुद्रै सामान खरिद र वितरणमुखी क्रियाकलापमा खर्च भएको पाइएको छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाविस र नगरका वडामा त्यसरी खर्च गर्दा ठूलो मात्रामा अनियमितता भएको आशंका स्थानीय विकास मन्त्रालयकै अधिकारीले गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
उदाहरणका लागि भूकम्प गएको झन्डै डेढ महिनापछि गोरखाको घ्याल्चोक गाविसले चामल, खाने तेल, मुसुरोको दाल र नुनुमा ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको बिल पेश गरेको छ ।
आरुचनौटे गाविसले पनि भूकम्पपीडितको ९ लाख रुपैयाँ राहत रकम १२ सय १६ बोरा चामल खरिदमा सकाएको छ ।
मकवानपुरको मनहरि गाविसले भूकम्पपीडितको ततकाल पुनर्बास र राहतका लागि बाँडिएको रकम चापाकल, पाइप, टंकी, इँटा खरिद गरेर झण्डै सााढे ४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।
भैँसे गाविसले जनस्वास्थ्य कार्यालयको क्षेत्राधिकार जुध्ने गरी औषधि खरिद गरेको छ ।















प्रतिक्रिया