दूतावासहरूको लगानी पनि छानबिनमा

काठमाडौं, ३ पुस । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले द साउथ एसिया ट्रस्टका नाममा नर्वेजियन दूतावासमार्फत लिएको ६ करोड २७ लाख रकमबारे पनि छानबिन अघि बढाएको छ ।

दीक्षितलाई अकुत सम्पत्तिमा छानबिन थाल्दै अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

२२ अगस्त, २०१३ मा द साउथ एसिया ट्रस्टका नाममा काठमाडौंस्थित नर्वेली दूतावासबाट ३८ लाख ९२ हजार नर्वेली क्रोनर (करिब ६ करोड २७ लाख नेपाली रुपैयाँ) सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

दूतावासको लेटरप्याडमा चलानी नम्बर १३/००५८५ रहेको सम्झौतामा साउथ एसिया ट्रस्टका कार्यकारी निर्देशक दीक्षितले ‘क्षेत्रीय शान्ति र विकास प्रवद्र्धन गर्ने आमसञ्चारमाध्यमको प्रयोग परियोजना’का लागि रकम लिने उल्लेख छ ।

दीक्षितले ४ वैशाख ०७१ सााझ रकम लिएको पुष्टि गरे । ‘मुलुकको कानूनसम्मत भएका कारोबारका कागजातलाई आरोपका रुपमा प्रयोग गरिनु चाहिा गलत थियो’ उनले भनेका छन् ।

दीक्षितले सम्झौताको कानूनी पाटोलाई समातेर सम्झौताको पक्षपोषण गरेका छन् । दीक्षित सम्पादक रहेको पत्रिकाले क्षेत्रीय शान्ति र विकास प्रबद्र्धन गर्ने के के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पाठकहरुलाई समेत जानकारी छैन ।

दीक्षितले हिमाल साउथएशियनको आत्मप्रशंसामा अधिकांश शब्द खर्चेर फेसबुकमा स्पष्टीकरण दिएका छन् :

‘विगत २५ बर्षदेखि नेपालबाट अन्तराष्ट्रिय ‘क्यालिवर’ को पत्रिका हिमाल साउथएशिया को प्रकाशन गर्दै आएको गैरनाफामूलक संस्था हो, साउथएशिया ट्रष्ट ।

पहिला हिमालय क्षेत्रमामात्र केन्द्रीत यो पत्रिकाले सन् १९९६ देखि पूरै दक्ष्णि एशियालाई समेट्दै आएको छ । समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको यो ‘पायोनियरिङ’ संस्थाले नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दक्षिण एशियाली मापदण्डको पत्रकारिता गर्दै आएको छ ।

दक्षिण एशियाली पत्रकारिताको बजार प्रवर्धन भई नसकेको अवस्थामा साउथएशिया ट्रष्टले निरन्तर अनुदान सहयोग लिादै आएको छ । सदनमा उठाइएको नर्वे सरकारको सहयोगको सन्दर्भ पनि यही अन्तर्गत हो ।’

आलोचना र विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रतिक्रिया झेलेका दीक्षितले ७ वैशाखमा फेसबुकमा पुन: स्पष्टीकरण दिए :

‘हिमाल साउथएसियन समाजकल्याण परिषदमा दर्ता भएको गैरनाफामूखी द साउद एशिया ट्रष्टद्वारा प्रकाशन हुन्छ । हिमाल खवरपत्रिका कम्पनी ऐन अन्तर्गत हिमालमिडिया प्रालिबाट प्रकाशन हुन्छ ।’

वैधानिकरुपमा दर्ता भएको ट्रष्टमा विदेशी लगानी भित्र्याएर त्यसअन्तर्गत २५ बर्षदेखि पत्रिका सञ्चालन गरिरहेको र नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेको दीक्षितको दलिल छ ।

उनले पत्रकारिताको दक्षिण एशीयाली मापदण्ड र बजारको मापदण्ड के हो उल्लेख गरेका छैनन् । दीक्षितको प्रतिक्रिया उनले नर्वेली दुताबासबाट रकम लिने सम्झौतासाग विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।

सम्झौतामा क्षेत्रीय शान्ति र विकास प्रबद्र्धनका लागि रकम लेनदेन भएको उल्लेख छ तर दीक्षितले नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दक्षिण एशीयाली स्तरको पत्रकारिता गरेको दाबी गरेका छन् ।

उनको ‘दक्षिण एशियाली पत्रकारिताको बजार प्रवर्धन भई नसकेको अवस्थामा साउथएशिया ट्रष्टले निरन्तर अनुदान सहयोग लिादै आएको’ प्रष्टीकरणमा वजन देखिादैन । बरिष्ठ पत्रकार धु्रवहरि अधिकारीले आउटलाइन समाचार सेवालाई ५ वैशाखमा दिएको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण छ ।

उनले भनेका छन् :

‘साउथ एसिया ट्रष्टबाट हिमाल साउथ एसिया प्रकाशन हुन्छ भने हिमाल साउथ एसियाको प्रत्येक अंकमा कहााबाट प्राप्त अनुदानबाट चलेको हो भन्ने खुलाउनुपर्छ ।

नर्वेजियन राजदूतावासबाट आएको अनुदानले सञ्चालन भएको हो भने पाठकले प्रस्ट रुपमा देख्ने ठाउामा ‘यो नर्वेबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालित हो’ भनेर लेख्नुपर्छ । यदि लेखिएको छैन भने त्यो अनियमित भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

…. यदि गैरनाफामुखी संस्था हो भने हिमाल साउथ एसिया भन्ने पत्रिका निशुल्क वितरण भएको हुनुपर्ने । तर त्यो त छापिएर, विक्री गरेर, नाफै कमाइरहेको छ । अनि त्यो कसरी ‘नट फर प्रफिट’ भयो त ?’

तर दीक्षित यो मान्यतामा सहमत छैनन् । बजार प्रबद्र्धन गर्न पैसा लिनुपर्ने तर रकम कहााबाट आएको भन्ने उल्लेख गरिराख्नु नपर्ने उनको तर्क छ । ५ वैशाखमा आउटलाइनलाई दिएको प्रतिक्रियाले दीक्षितलाई थप बिबादमा तानेको छ ।

उनको प्रष्टीकरण यस्तो छ :

‘दक्षिण एसियामा पत्रकारिता गर्नको लागि गाह्रै छ । बजार प्रवद्र्धन भइसकेको छैन । पैसा लिनुपर्छ । यो पत्रिका यहााबाट आएको पैसाले चलेको भनेर पत्रिकामा लेख्नुपर्दैन । नर्वेजियन एम्बेसीको वेबसाइटमा उल्लेख भएकै हुन्छ ।

कुनै बेला पूर्ण सहयोग हुादैन, आंशिक हुन्छ । सहयोग सधौ एउटैले मात्र गरिरहेको हुन्छ भन्ने छैन । विभिन्न ठाउाबाट सहयोग भइरहेको हुन्छ । त्यो सबैकुराहरु लेखिरहनु पर्दैन ।

….गैरनाफामूलक भन्ने वित्तिकै पत्रिका निशुल्क बेच्नुपर्छ भन्नु नचाहिने कुरा हो । हिमाल साउथ एसिया त पर्चा होइन नि, पत्रिका पो हो । यसलाई सकेसम्म नाफाको बाटोमा लिएर जानुपर्छ ।’ दीक्षित यहाँ पनि चुकेका छन् ।

उनले नर्वेमात्र नभएर अन्य निकायबाट पनि हिमाल साउथ एशियनका लागि अनुदान ल्याउने खुलासा गरेका छन् भने अर्कातिर पारदर्शिताको बिपक्षमा उनी उभिएका छन् ।

वैदेशिक लगानीका आधारमा नाफा कमाउने उनको तर्कले लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । यो प्रकरणले छापामाध्यममा भन्दा अनलाइन माध्यममा बढी चर्चा र बहस कमायो ।