काठमाडौं, १७ मंसिर । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रमुख घटक एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तराई मधेशमा आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरुको माग बमोजिम संघीयताको विषयमा नयाँ प्रस्ताव गरेपछि सरकार धर्मसंकटमा परेको छ ।
प्रचण्डले हाल संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश नम्बर एक र दुईका केही जिल्लालाई समेटेर नयाँ अर्थात आठौं प्रदेशको प्रस्ताव पार्टी भित्र र त्रिपक्षिय बैठकमा पेश गरेपछि सत्तारुढ गठबन्धन भित्र नैं असमझदारी र अविश्वास प्रकट भएको यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
एमाओवादीको यस्तो प्रस्तावका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संकटमा परेका छन् । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच बुधबार साँझ बस्ने भनिएको बैठकमा मधेशवादी दलका शिर्ष नेताहरु उपस्थिति नभएपछि बस्न सकेन ।
बैठकमा दाहालले यस्तो प्रस्ताव गर्ने जानकारी पाएपछि बैठकमा सहभागी हुन दलहरु मानिरहेका थिएनन् ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पनि दाहालप्रति सशंकित बनेका छन् । ‘नखाउँ भने दिनभरीको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाहुको अनुहार’ भने झैं प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता सहयात्री दल एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको प्रस्ताव मानौं भने आफु र आफ्नै दल एमालेले कुनैं हालतमा स्वीकार गर्दैन, नमानौं भने एमाओवादी नैं सरकार छाडेर जाला र आफ्नै पद धरापमा पर्ला भन्ने चिन्ताले यतिबेला पिरोलेको छ ।
दाहालले यस्तो प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनकै एक घटक मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवम् सरकारका उपप्रधानमन्त्री बिजयकुमार गच्छदारको सुझावमा आठौं प्रदेशको बिकल्पसहितको प्रस्ताव गर्ने जनाएका थिए ।
त्यसका साथै दाहालले दुई नम्बर प्रदेशमा पहाडका केही जिल्ला गाभ्ने, प्रदेश नम्बर पाँचका पहाडी जिल्लालाई चारमा मिलाउने र प्रदेश नम्बर सातको कैलाली वा कैलाली र कञ्चनपुरलाई केन्द्रशासित क्षेत्रको रुपमा राख्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव पार्टी केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठकमा मंगलबार पेश गरेका थिए । पार्टीमा पेश गरकै प्रस्तावलाई प्रचण्डले सत्तारुढ घटक, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाको बैठकमा पेश गर्ने योजना बनाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले हालको प्रदेश नम्बर एकका चार जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरलाई प्रदेश नम्बर दुईका दुई जिल्ला सप्तरी र सिरहा जोडेर आठौं प्रदेशको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनले आठौं प्रदेश निर्माण गर्न दलहरु असहमत भए प्रदेश नम्बर दुईमा मोरङ र सुनसरीका मधेशी/थारु बाहुल्य भएको दक्षिणी भूगोललाई मिलाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश नम्बर दुईमा उदयपुर सहित वा बाहेक सिन्धुली र मकवानपुरको चुरे क्षेत्रलाई मिलाउन प्रस्ताव गरेकाा छन् ।
उनले प्रदेश नम्बर पाँचमा नवलपरासीको सबै भागलाई समावेस गर्नु पर्ने र हाल सोही प्रदेशमा राखिएका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा र सल्यानलाई प्रदेश नम्बर चारमा गाभ्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसको लागि दाहालले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको तराईलाई थारु बाहुल्य प्रदेशको रुपमा पहिचान दिन सकिने दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै, कैलालीलाई केन्द्रशासित प्रदेश मातहत राख्न वा थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई पाँच नम्बर प्रदेशमै राख्न उनले बैकल्पिक प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
दाहालको यस्तो प्रस्तावलाई समग्र मधेश दुई प्रदेश भन्ने मधेशवादी दलको मागलाई केही हदसम्म संवोधन गर्न सकिने दाबी गरेका छन् ।
उनको प्रस्तावले तराईका सबै जिल्लालाई हिमाली वा पहाडी जिल्लामा समाबेश गरिएको छैन, मात्र चुरेका जिल्लालाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।
उनले जनसंख्याको दृष्टिकोणले अल्पमतमा मधेशी÷थारुको जनसख्या रहेको झापा, चितवन र कञ्चनपुरलाई भने पहाडी जिल्लामै जोड्दा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका छन् ।
दाहालको यो प्रस्तावले पूर्बी तराईमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारको राजनीतिलाई सुरक्षीत हुने देखिन्छ ।
मोरङ र सुनसरीका थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई सप्तरी, सिरहा र उदयपुरका थारु समुदायको क्लस्टरलाई एकै ठाउँमा राख्ने प्रस्ताव गरेकाा छन् ।
त्यस्तै, रुकुम, रोल्पा, प्युठान जस्ता मगर समुदायलाई तराईको अबध र थारुबाट अलग गरी तमुवान बाहुल्य प्रदेशमा समाबेस गर्ने उद्देश्य लिएका छन् ।
विगतमा तमुवान र मगरात क्षेत्र भनी राजनीति गर्दै आएको एमाओवादीलाई समेत उनले पहिचानसहितको चार नम्बर प्रदेश हुने दाबी गरेका छन् ।
दाहालको यस्तो प्रस्तावलाई मधेशवादी दलले कांग्रेस र एमाले भन्दा धेरै उदार मानेका छन् । तथापी उनीहरुले झापा, चितवन र कञ्चनपुरलाई पनि पहाडी जिल्लामा समाबेश गर्न नहुने भनेका छन् ।
दाहालको यस्तो प्रस्तावलाई मधेशी मोर्चाका नेता तथा संघिय समाजबादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले समेत लचिलो प्रस्तावको रुपमा लिएका छन् ।
उनले प्रचण्डको आठौं प्रदेश भन्दा मोरङ र सुनसरीका अतिरिक्त झापाको मधेशी/थारु/राजबंशीहरुको बाहुल्य क्षेत्र वा दक्षिणी भागलाई दुई नम्बर प्रदेशमा गाभ्नु पर्ने मत राखेका छन् ।
दाहालको यस्तो प्रस्तावलाई एमालेका उपाध्यक्ष एवम् उपप्रधानमन्त्री भिम रावल, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल लगायतले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।
कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समेत अस्वीकार गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावले एउटा समुदायको माग सम्बोधन गर्ने नाममा अर्को समुदायले झन ठूलो असन्तुष्टी ब्यक्त हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
दाहालको यस्तो प्रस्तावलाई मधेशी मोर्चाले स्वागत नगरे पनि लचकता भएको प्रस्ताव ठानेका छन् ।
प्रतिक्रिया