यसरी पाउँदा पनि खुसी छिन् गृहणी

बेनी, १३ मंसिर । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीनजिकै ठूला वरपीपलका रूख छन् । त्यहाँ चारैतर्फ फैलिएको खुला चौतारो पनि छ ।

चौताराअगाडिको खुला चौरभरि सर्वसाधारण व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । उनीहरूमा कौतुहलसँगै अनुहारमा अभावको पीडा स्पष्ट झल्किएको देखिन्छ ।
बेनीबजारको वीरेन्द्रचोकमा शनिबार दिउँसो देखिएको यो दृश्य अरू केही नभएर तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण करिब तीन महिनापछि जिल्लामा भित्रिएको खाना पकाउने एलपी ग्यास गोलाप्रथा प्रणालीबाट वितरण गर्न आयोजित कार्यक्रम हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा भएको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णयबमोजिम जिल्लामा भित्रिएको खाना पकाउने ग्यास पारदर्शी तरिकाले वितरण गर्न गोलाप्रथा प्रणाली अपनाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले बताएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘माग उच्च छ । ग्यास सीमित मात्रामा भित्रिएको छ । त्यसको वैज्ञानिक वितरण नै गोलाप्रथा हो भन्ने लाग्यो’, उनले भने, ‘यसो गर्दा कसैले कसैलाई आरोप लगाउन पाउँदैन ।’

व्यवसायीका अनुसार सामान्य अवस्थामा जिल्लामा प्रतिमहिना ४२ सय सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ ।

वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन यसअघि ३ दिन लगाएर म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा जिल्लाका उपभोक्तालाई उपभोक्ता परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो ।

विद्यार्थी, डेरावाला र घरधनी गरी ३२ सय ९२ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो ।

त्यसमध्ये गोलामा पर्ने ३ सय ८१ जना उपभोक्तालाई ग्यास वितरण गरिने म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए ।

सर्वपक्षीय बैठकले आधा सिलिन्डर भरिएको ग्यासलाई ८ सय २५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव हुँदा खासगरी भाडामा बस्ने उपभोक्ता बढी समस्यामा परेका छन् ।

ग्यास अभावमा जिल्लामा सञ्चालित होटेल व्यवसाय अझ बढी संकटमा परेको छ । केही होटेलले सुविधा घटाएका छन् भने केही बन्द भएका छन् ।