राज्यको आर्थिक सहायता गरिव जनतालाई नदिने नीति !

काठमाडौं, १२ मंसिर । सरकारले दुई वर्षमा विभिन्न पहुँचवाला व्यक्ति र संस्थालाई २ अर्ब ८४ करोड ७० लाख ७३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता बाँडेको छ ।

संसदको अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डबिनै सरकारी ढुकुटीबाट त्यति ठूलो रकम बाँडी सरकारले अनियमितता गरेको भन्दै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्ने निर्णय गरेको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले केही पहुँचवाला र सम्पन्न व्यक्ति तथा कतिपय एकै व्यक्तिले पटक–पटक आर्थिक सहायता लिने गरेको समितिलाई जानकारी दिए ।

‘राजधानीमा घर र करोडौंको सम्पत्ति भएकाले समेत आर्थिक सहायता लिन्छन्, केही संघसंस्थाले वार्षिकोत्सव तथा महोत्सवका नाममा समेत आर्थिक सहायता लिने गरेका छन्,’ उनले भने ।

राईले राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको यस्तो खेलबाड बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिलाई दिए ।