काठमाडौं, २९ कात्तिक । बेलायत भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानको बारेमा बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई फकाएका छन् ।
उनले नेपालको संविधानमा ४५ प्रतिशत मधेसी समुदायको अधिकार कुण्ठित गरेको गलत प्रचार गरी आफ्नो संविधान संशोधन प्रस्तावमा बेलायतलाई फकाएका हुन् । बेलायतमा नाकाबन्दीविरुद्ध नेपालीहरुको प्रदर्शन हुँदा समेत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपालको मुद्दामा आफ्नो नीति अनुसार नै बेलायतलाई फकाउन सफल भएका हुन् ।
मोदीले फकाएपछि बेलायतले पनि नेपाललाई संविधान संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको छ । मोदीको बेलायत यात्राका क्रममा भारत र बेलायतले प्रधानमन्त्रीस्तरमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भारतको माग अनुसारनै संविधानका अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
‘दुवै प्रधानमन्त्री नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया दिगो र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । बाँकी रहेका ‘असन्तुष्टि’हरूलाई सम्बोधन गरी राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि प्रवद्र्धन हुनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड छ’, द्विपक्षीय वक्तव्यको बुँदा नं ८ मा भनिएको छ । वक्तव्यमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाँडै काम सुरु गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सहजीकरण गर्ने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आशा व्यक्त गरेका छन् ।
तर, वक्तव्यमा भारतले नेपालको नयाँ संविधानमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै दुई महिनादेखि गरिरहेको नाकाबन्दीबारे पनि वक्तव्यमा कुनै कुरा लेखिएको छैन् । साथै भारतले नेपालको मानवअधिकार तथा पारवहान अधिकार समेत उल्लंघन गरेको कुरा पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छैन् ।
प्रतिक्रिया