काठमाडौँ, २३ कात्तिक । सरकारले तराई-मधेसमा आफ्ना मागहरु राखेर आन्दोलनमा उत्रेका राजनीतिक दललाई वार्ताको माध्यमबाट सबै विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिने भएकाले वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले आन्दोलनरत दलका मागलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो ।
आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था भएको, झुट्टा मुद्दालाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया आरम्भ भएको तथा मृतकका परिवारलाई रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा वार्ता प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले दीपावली, छठलगायतका पर्वलाई ध्यानमा राखेर स्थितिलाई सामान्य तुल्याउन, जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन तथा वार्ता र संवादको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्न मधेस केन्द्रित दललाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले मुलुकको विषम परिस्थितिमा जनताले देखाएको धैर्यता, संयमता र सदासयताको उच्च सम्मान गरेको सञ्चार मन्त्री राईले बताउनुभयो ।
नेपाल–भारत सीमा नाकामा पारवाहन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको असहज स्थितिले औषधि, खाना पकाउने ग्यास, इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयातलाई नियमित गर्न र सहज बनाउन र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन योगदान गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नेपाल सरकारको प्रवक्तामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी वरिष्ठ सङ्गीतकार (राष्ट्रिय गानका सङ्गीतकार) अम्बर गुरुङलाई मासिक ३० हजार आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले नेपाल प्रहरीलाई पनि निजामती कर्मचारी सरह जीवन विमाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री राईले जानकारी दिनुभयो ।
जनसम्पर्क विशेषज्ञका रुपमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधा प्राप्त गर्नेगरी एमाले नेत्री निरुदेवी पाल र राजनीतिक विज्ञमा देवेन्द्र दाहाल तथा अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा डा गोविन्द नेपाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस
प्रतिक्रिया