‘जिरो कष्ट’ वैदेशिक रोजगारी कति कार्यान्वयन भयो ?

काठमाडौं, १७ कात्तिक । मलेसियासहित खाडी मुलुकहरूमा कामका लागि जाने नेपाली कामदारसँग अधिक रकम लिन नपाइने सरकारले गरेको निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा युवाहरूले सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ ।

अघिल्लो सरकारका श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गत असारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरूलाई जिरो कष्ट अर्थात शून्य लागतमा पठाउनु पर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गराउनु भएको थियो । तर सो निर्णय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वयंम व्यवासयीहरूको स्वीकारोक्ति छ ।

व्यवसायीहरूले रोजगारीमा जान चाहनेसँग दश हजारसम्म लिन पाउँछन् । तर उनीहरूले अहिले न्यूनतम पनि ३५ हजारदेखि १ लाखसम्म रकम लिने गरेको तथ्य खुलेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा हुने भ्रष्टार र त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमनको सेटिङका कारण पनि कामदारसँग व्यवसायीहरूले अधिक रकम लिने गरेका छन् ।

लिखित रुपमा व्यवसायीले कामदारहरूलाई सरकारले तोकेको प्रावधानअनुसार रकम लिएको देखाउँछन् । तर वास्तविक रुपमा कामदारहरूले अत्याधिक रकम तिरेको गुनासो आइरहेको छ ।

ललिपुरको कुपण्डोलस्थित जेरी म्यानेजमेन्ट सिष्टमका डाइरेक्टर दिनेश चौधरीले सरकारले असारदेखि लागू लगेको व्यवस्थालाई आफूहरूले जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गरेको दाबी गर्नु हुन्छ ।

‘शून्य लागतको व्यवस्थालाई हाम्रो कम्पनीले जस्ताको त्यस्तै लागू गरेको छ’, चौधरीले भन्नुभयो, ‘विश्वास लाग्दैन भने हामीले पठाउने कामदारसँग एक्लै लगेर सोध्नुस् ।’

वैदेशिक रोजगारीको व्यवासय विश्वास र इमान्दारिताबाट चलाउनु पर्ने बताउनुभएका जेरीका डाइरेक्टर चौधरीले भन्नुभयो, ‘अहिले एक पटक कामदारलाई ठगेर के गर्ने ? व्यवसाय लामो समय चलाउनु पर्छ । त्यसकारणले पनि हामीले इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेका छौँ । त्यही भएर हामी कहाँ धेरै युवाहरू सोधपुछका लागि आउनु हुन्छ ।’

साउदी अरबमा लेवर, ड्राइभर, फेब्रिकेटर, आउट डोर तथा इन्डोरलगायतका काममा जेरीले नेपाली कामदार पठाउँदै आएको छ । असारदेखि कात्तिकको १५ सम्म जेरीले शून्य लागतमा दुई सय बढी कामदार पठाएको डाइरेक्टर चौधरीले बताउनु भयो ।

जेरीका अध्यक्ष रामनरेश यादव स्वयं साउदी अरबमा बसेर कामदारको भिसा काठमाडौं पठाउनु हुन्छ । चौधरीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो कम्पनीको अध्यक्ष नै साउदीमा बसेर डिमान्ड पठाउनु हुन्छ । त्यही भएर पनि हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।’