काठमाडौं, १० कात्तिक । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउन सरकारी अनुदान दिनेगरी प्रारम्भीक छलफल सुरु गरेको छ ।
हालै छलफलमा ल्याइएको प्रस्तावित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक दललाई उनीहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मत संख्याका आधारमा सरकारी रकम अनुदान दिन प्रस्ताव गरिएको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
विभिन्न विकसित देशको अनुभवलाई समेत अध्ययन गरी राजनीतिक दलको आर्थिक अनुशासनलाई दर्बिलो र विश्वासिलो बनाउन सरकारी रकम अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्मा बताउँछिन् ।
उनका अनुसार सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिएको खण्डमा राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि अपारदर्शी बाटो प्रयोग गरेर आर्थिक स्रोत खोज्नुपर्दैन, जसले दलभित्र र बाहिर पनि आर्थिक पारदर्शिता प्रकट गर्न सक्छ ।
हुन त यसअघि ०६०–६१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने बजेट भाषणमै उल्लेख गरेका थिए ।
उनले प्रतिमत २० रुपैयाँ आर्थिक अनुदान दिने भनेका थिए । त्यतिवेला ठूला राजनीतिक दल राजाविरुद्धको आन्दोलनमा केन्द्रित भएकाले उक्त कदमको चर्को आलोचना भएको थियो ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा भने दल सञ्चालनका लागि आर्थिक अनुदान दिने गरिएको आयुक्त शर्माको भनाइ छ ।
अमेरिकालगायका केही देशमा राजनीतिक दलले आर्थिक अनुदान पाउँछन्, तर उनीहरूले नलिन पनि सक्छन् ।
प्रतिक्रिया