एनआईडीसीका अवैध सिइओ मधेश आन्दोलनमा, पाँच करोडको लोभमा ६५ करोड मिनाहा ?

काठमाडौं, १४ असोज । बैकिङ कसुरमा कारवाही भोगेका एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) शिवजी राय यादव पदको दुरुपयोग गरी मधेशी मोर्चाको आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

विराटनगरमा क्षेत्रीय कार्यालयको निरिक्षण गर्न जाने बहाना बनाई यादव आन्दोलनमा सामेल हुन पुगेको समाचार यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले छापेको छ ।

जबकी यतिखेर विराटनगरका अधिकांश सरकारी कार्यालय बन्द छन् । तीन दिन अघि विदा लिएर यादव तराइतिर गएपछि एनआईडीसी बैंकमा हल्लाखल्ला मच्चिएको हो ।

अर्कोतिर दुई साता अघि एनआईडीसीको सञ्चालक समितिको बैठकमा यादवले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दका छोरा अरुणद्धारा सञ्चालित बासुलिंक सुगर मिल धनगढिको ७५ करोड ऋण मिनाहा गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

बासुलिंकले एनआईडीसीसँग लिएको ७५ करोड ऋणमध्ये १० करोड बुझाउन लगाई यादवले मिलेमतोमा ६५ करोड मिनाहा गर्न लागेको थाहा पाएपछि एनआईडीसी बैंकका कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् ।

ऋण मिनाहा गर्ने प्रस्ताव लगेको थाहा पाएपछि कर्मचारीहरुले बैंकका अध्यक्ष चुडामणी शर्माकहाँ उजुरी हालेका छन् । स्रोतका अनुसार यादवका सबै गैरकानुनी क्रियाकलापहरु थाहापाएपछि अध्यक्ष शर्माले हाललाई बासुलिंकको मिनाहा गर्ने प्रस्ताव पेण्डिङमा राखेका छन् ।

आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक समेत रहेका शर्मालाई प्रभावमा पार्न यादव सक्रिय भएर लागेका छन् । बासुलिंकको ६५ करोड ऋण मिनाहा गरे पाँच करोड कमिसन हात पर्ने भन्दै शर्मालाई यादवले कन्भिन्स समेत गराएको एनआईडीसी बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

एनआईडीसीमा गैरकानुनी रुपमा सिइओको हैसियतमा रहेका यादव बैंकिङ कसुरमा कारबाही भोगी धरौटीमा छुटेका व्यक्ति हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियममा बैंकिङ कसुरमा कारबाहीमा परेको वा कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई सजाय पाएको ३ बर्षसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने उल्लेख छ ।

तर, एउटा संस्थामा कारवाही परेर हटेको व्यक्ति अर्को संस्थामा झनै बोर्ड र व्यवस्थापन दुबै निकायमा काम गरिरहँदा पनि राष्ट्र बैंक आफै मौन रहँदै आएको छ ।

सामान्य घुस खाएको अभियोग लागेको व्यक्ति मुद्दा चल्नासाथ तत्काल निलम्बन हुन्छन् । तर ११ करोड भन्दा बढीको घोटलाको अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका राय अझै पदमा छन् ।

यादवले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईवी) को कारबाही पछि उक्त पद छाड्नु पर्ने थियो ।

उनको सिइओ पदको म्याद २०७० भदौ १ गते नै समाप्त भइसकेको थियो । तर, उनी हालसम्म पनि अवैध रुपमा बैंकमा सिइओको हैसियतमा काम गरिरहेका छन् ।