संविधानमा सही गर्न नपाएका नेताहरु के भन्छन् ?

– प्रकाश सिलवाल 

काठमाडौँ, २ असोज । “संविधानमा हाम्रो हस्ताक्षर रहने ऐतिहासिक अवसर गुमेपनि पहिलो संविधानसभाको भूमिकालाई कम आँक्न मिल्दैन,” कैलाली क्षेत्र नं ६ बाट पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित एनेकपा (माओवादी)का लीला भण्डारी झैं अन्य पूर्व सभासद् पनि यस्तै अनुभूतिमा छन् ।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने ऐतिहासिक अवसर गुमेपनि पहिलो संविधानसभाका ती सभासद् मुलुकले संविधान पाएकामा गर्वित छन् । जनमत सङ्कलनदेखि संविधानको मस्यौदाका अधिकांश काममा व्यस्त रहेर अन्तिम समयसम्म संविधान ल्याउने प्रयास गरिएपनि प्रमुख दलबीच सङ्घीयतालगायत मुख्य विषयमा सहमति नहुँदा २०६९ साल जेठ १४ गते पहिलो संविधानसभाको विघटन भएको थियो । संविधानबिना पहिलो संविधानसभाको विघटन हुनुले मुलुकमा राजनीतिक तथा संवैधानिक जटिलता थपिनुका साथै भत्ता पचाएर संविधान बनाउन नसक्ने नेता र सभासद्का रुपमा समग्र बहुदलीय राजनीतिले आरोप खेपेको थियो ।

नेपालको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउने सात दशकको सपना पूरा भइरहेका बेला पहिलो संविधानसभाका सभासद्ले आफ्नो भूमिकाको पनि स्मरण भइदेओस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक हो ।

तत्कालीन सात दल र नेकपा (माओवादी) बीच २०६२ साल माघ ७ मा भएको बाह्रबँुदे सहमतिदेखि नै संविधानसभाको निर्वाचन गरी नयाँ संविधान बनाउने दलहरुको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनका लागि २०६४ चैत २८ मा पहिलो पटक निर्वाचन भई चार वर्ष व्यतित हुँदा पनि संविधान आउन सकेन ।

त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भई २०७० मङ्सिर ४ मा विश्वमै सम्भवतः दुर्लभ प्रयोगका रुपमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अन्ततः यही संविधानसभाका सभासद्लाई संविधान बनाउने सौभाग्य मिल्यो । दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभामा भएका सहमति र निर्णयको स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो ।

सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्बाट प्रमाणीकरण भएको नेपालको संविधान, २०७२ लाई जनतासमक्ष घोषणा हुन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा पूर्व सभासद् ढिलै भएपनि संविधान बनेको र पहिलो संविधानसभाको स्वामित्व ग्रहण गरिएकोमा प्रशन्न छन् । पूर्व शिक्षा राज्यमन्त्रीसमेत रहनुभएकी भण्डारी भन्नुहुन्छ, “हामीलाई यसकारण पनि गर्व छ कि ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम पहिलो संविधानसभाले गरेको थियो । त्यसको स्वामित्व लिइयो । सबै पक्षमा सन्तुष्टि नभएपनि संविधान बनेको छ । यसबेला हामीलाई पनि ओझेलमा पार्नु चाँही हुँदैन ।” संविधानमा नसमेटिएका सवाल आगामी संशोधनमा पारेर सबै क्षेत्रमा खुशीको सञ्चार गराउनुपर्ने उहाँले राससलाई बताउनुभयो ।

संसद् सचिवालयले पूर्व सभासद्लाई पनि संविधान लागू भएको घोषणा कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छ । त्यसो त कतिपय सभासद् पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा पनि हुनुहुन्छ ।

नेकपा (एमाले) का सचिवसमेत रहनुभएका लमजुङ क्षेत्र नं २ का पूर्व सभासद् पृथ्वी सुब्बा गुरुङ जनताको चाहनाअनुसार संविधान बन्नुलाई ऐतिहासिक भन्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा जनवादी क्रान्ति पूरा गर्ने र समाजवादको लक्ष्यका लागि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै जाने क्रममा नयाँ संविधानले योगदान गर्नेछ ।”

आदिवासी जनजातिका सभासद्को ककसका संयोजकसमेत भई त्यसबेला भूमिका निर्वाह गरेका गुरुङका विचारमा अहिलेको भन्दा पहिलो संविधानसभामा निर्मित मस्यौदा बढी प्रगतिशील भएपनि हालको शक्ति सन्तुलनका कारण केही सवालमा सम्झौता गर्नुपरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नं २ का पूर्व सभासद् रामकृष्ण चित्रकार नयाँ संविधान बन्नुले मुलुकको अस्थिरता र अन्योलको स्थितिको अन्त्य भएको बताउनुहुन्छ । “जनताको आकाङ्क्षालाई एक हदसम्म सम्बोधन भएको छ । पहिलो संविधानसभाको सदस्यका हिसाबले जुन काम गरिएको थियो, अहिले संविधान आउँदा गर्वको अनुभूति भएको छ ।” चित्रकारले भन्नुभयो, “यसले समृद्ध र नयाँ नेपाल निर्माणको दिशामा योगदान दिएको छ । अब असहमत पक्षलाई वार्ता गरी संविधान संशोधनका माध्यमबाट यसको स्वामित्व लिन सक्ने बनाउनुपर्छ ।”

पूर्व सभासद् तथा नेकपा (संयुक्त) का पूर्व अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी चाँही विवादका बीचमा संविधान आएकाले आमरुपमा दीपावली गर्ने स्थिति नआएको गुनासो गर्नुहुन्छ । यद्यपि, संविधान आउनुलाई उहाँले सकारात्मक मान्नुभयो ।

एमाओवादीबाट पूर्व सभासद् विनोद पहाडी पहिलो संविधानसभाले जे अभ्यास गरेको थियो, त्यहीरुपमा संविधान नबनेपनि संविधान निर्माण हुनुले राजनीतिक अस्थिरता र अन्योललाई समाप्त गरेको जनाउनुहुन्छ । पहाडी भन्नुुहुन्छ, “मैले संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाएकोमा पश्चाताप छैन । संविधानमा असन्तुष्ट पक्षका आवाजलाई समेटिएमा थप ऐतिहासिक हुनेछ ।” रासस