काठमाडौं, २८ भदौ । अवैध शरणार्थीको करिब तीन करोड रुपियाँबराबरको भिसाको जरिवाना मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
पाँच महिनाअघि ७३ जना अवैध शरणार्थीको सात करोड ११ लाख जरिवाना मिनाहा गरिएको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
त्यसवेला अबदेखि जरिवाना मिनाहालाई प्रोत्साहन नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
तर, युएनएचसिआरको दबाबमा फेरि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ४१ जना शरणार्थीको करिब तीन करोड जरिवाना मिनाहा गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लागेका हुन् ।
तजबिजी निर्णयका आधारमा जरिवाना मिनाहा गर्दा धेरै राजस्व गुम्ने भन्दै अघिल्लो गृहमन्त्रीको समयमा यससम्बन्धी फाइल रोकिएको थियो ।
युएनएचसिआरले आफूले जरिवाना तिर्न सक्ने भए पनि उसले मिनाहाका लागि सरकारलाई दबाब दिने गरेको छ ।
उसको वेबसाइटका अनुसार सन् २०१५ का लागि नेपालको कार्यालयलाई एक करोड ५४ लाख ४० हजार चार सय ५३ अमेरिकी डलर मुख्यालयले छुट्याएको छ ।















प्रतिक्रिया