– हरि लामिछाने/भीष्मराज ओझा
काठमाडौँ, ११ असार । ‘नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ ले मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त प्रतिबद्धताले विश्वसामु नेपाल सहयोग र लगानीका लागि विश्वासयोग्य रहेको पुष्टि गरेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि बाह्य सहयोग जुटाउने उद्देश्यले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको सम्मेलनमा विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले रु चार खर्ब ४० अर्ब सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सम्मेलनका क्रममा नेपालको विकासका द्विपक्षीय÷बहुपक्षीय साझेदार, दातृ निकाय र छिमेकी राष्ट्रबाट सहायता प्रतिबद्धतामध्ये रु दुई खर्ब २० अर्ब अनुदान सहयोग हो । बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो ।
सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पुनःनिर्माणलाई प्राप्त हुने सहयोग पारदर्शीरुपमा परिचालन गर्न जनताप्रति जवाफदेही संयन्त्र निर्माण हुने र त्यस्तो सहयोग परिचालनका क्रममा कुनै भ्रष्टाचार भएमा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।
सम्मेलनमा विभिन्न मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट सरकारले आशा गरेभन्दा बढी सहयोगको प्रतिबद्धता आएकामा आफूहरु उत्साहित भएको अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले बताउनुभयो । “पुनःनिर्माणको सहयोगका लागि मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट व्यक्त भएका भावना र प्रतिबद्धताले सम्मेलन प्रभावकारी रुपमा सफल भएको प्रस्ट हुन्छ,” अर्थमन्त्री डा महतले भन्नुभयो ।
सहयोगको प्रतिबद्धताले विश्वसामु नेपाल लगानीका लागि विश्वासयोग्य रहेको पुष्टि गरेको बताउँदै मन्त्री महतले वित्तीय सहयोगका अतिरिक्त प्राविधिक, परामर्श, सेवा र तालिममा पनि नेपाललाई मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएकामा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले महाविपत्तिमा परेको नेपाललाई पुनःनिर्माणका लागि रु एक खर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान तथा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले रु ७६ अर्ब अनुदानको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले सम्मेलनपछि विपद्को अवस्थामा नेपाल एक्लो छैन भन्ने सन्देश विश्वसामु प्रस्तुत गर्न मुलुक सफल भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री पाण्डेले विपद्का समयमा पनि धैर्यसाथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने नेपालीको संस्कारले विश्व समुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको जनाउँदै भन्नुभयो – “कूटनीतिक रुपमा समेत मुलुकको छवि उच्च पार्न सम्मेलन फलदायी भयो ।”
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए) मा रु छ खर्ब ६९ अर्ब बराबर रकमको आवश्यकता औँल्याएको छ । सम्मेलनमा पिडिएनएको विस्तृत रुपमा छलफल भई त्यसैमा आधारित भएर सहायता प्रतिबद्धता आएको हो ।
परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले सम्मेलन अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताउँदै विभिन्न शङ्का उपशङ्काबीच भूकम्पपछिको विपत्तिमा परेको मुलुकले पनि यो स्तरको सम्मेलन गर्न सक्छ भन्ने राम्रो सन्देश गएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढेको छ । पुनःनिर्माणका लागि राम्रो सहायताको प्रतिबद्धता भएको छ । नेपालले कमाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाले मुलुकप्रति अन्तर्राष्ट्रिय शुभेच्छा र सकारात्मक सन्देश गएको छ । यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।”
सचिव बैरागीले पर्यटनको क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएका बेला सम्मेलनले भूकम्पपछि नेपालमा पर्यटक ढुक्क भएर घुम्न सक्छन् भन्ने अर्को सन्देश पनि गएको छ भन्नुुभयो ।
सम्मेलनमा नर्वेका विदेश मन्त्री बर्ग ब्रेन्डे, श्रीलङ्काका विपद् व्यवस्थापन मन्त्री ए एचएम फौजे, बङ्गलादेशका अर्थमन्त्री अबुल माल अब्दुल, जापानका विदेश राज्यमन्त्री मिनोरु कियुची, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य, एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष ताकिहिको नोकी, युरोपेली सङ्घका विकास आयुक्त नेविन मिमिका, विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष एनेट डिक्सनलगायतले सम्बोधन गर्दै नेपाललाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
पूर्व अर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले सम्मेलनमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता भएको र भूकम्पबाट मुक्ति पाउन नेपालले तयार गरेको प्रारम्भिक खाकाअनुसारको चाहिने रकम अपेक्षा गरिएभन्दा बढी नै आएको बताउनुुभयो ।
“यसले नेपाल विश्वमा एक्लो छैन भन्ने सन्देश पनि गएको छ । सहयोगी हातहरु नेपालसँगै छन्, यो ठूलो उपलब्धि हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
सहयोग खर्च पारदर्शी र प्रभावकारीरुपमा उपयोग गर्न नसक्ने हो कि भन्ने दाताको शङ्का चिर्न सरकारले हालै मात्र पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनका लागि तयारी गरिसकेको छ । अब प्राधिकरणमा निष्पक्ष र दक्ष व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने पूर्व मन्त्री कोइरालाले धारणा छ ।
आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले प्राप्त सहयोगको सदुपयोगका लागि कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सम्मेलनले दिएको जिम्मेवारीलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ नत्र आत्मरति मात्र हुनेछ ।”
विश्वमा कतिपय मुलुक प्राकृतिक विपद्पछि आर्थिक रुपमा जर्जर भई टाट पल्टिएका वा अस्थिर भई द्वन्द्वमा गएका उदाहरण छन् । नेपाल भने भूकम्पपछिको विपद्मा पनि धैर्य र संयमका साथ व्यवस्थापन गर्न सफल भएको सकारात्मक सन्देश विश्वसामु गएको छ । रासस
प्रतिक्रिया