अदालतको आदेशले सोह्रबुँदे सहमति सच्याउने अवसर दिएको छः मन्त्री निधि

विराटनगर, ५ असार । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले चार दलबीच भएका १६ बुँदे सहमतिमा भए त्रुटिलाई सच्याउने अवसर दिएको बताउनुभएको छ ।

विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य निधिले प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन संविधानसभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सर्वोच्च अदालतले संविधानको मस्यौदा लेखनमा कुनै अवरोध नगरेको उल्लेख गर्दै संविधानसभाले सङ्घीयताबिनाको संविधान जारी नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । रासस