काठमाडौँ, ४ असार । भूकम्पपीडितका लागि खरिद गरिएका पालमा अनियमितता भएको भन्दै सांसदले तत्काल निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको पाल तथा त्रिपालमा विधि र प्रक्रिया मिलाएर काम गर्न असम्भव भए पनि सामान्य नियम र परिधिको ख्याल गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँदै उहाँहरुले एउटै गुणस्तरको पाल खरिदमा समेत फरक फरक मूल्य हुनाको स्पष्ट कारण पेस गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा कुन सङ्ख्यामा पाल तथा त्रिपाल वितरण गरिएको भन्ने वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्क नभएको, एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण गरिने भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको, सरकारी निकायलाई नै अटेर गरिएको तथा प्राथमिकतामा आधारमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सामग्रीमा समेत अनियमितता भएको आरोप उहाँहरुले लगाउनुभयो ।
त्रिपाल खरिदमा भएको अनियमितताका कारण सरकारप्रतिको विश्वास गुमेको, कानुनी राज्य र पारदर्शिताको खिल्ली उडाइएको, कार्यालय समयपछि नजिकका नातागोतालाई वितरण गरिएको भनाइ पनि उहाँहरुको थियो ।
पहुँचवाला सांसदले विधि र प्रक्रियाको ख्याल नगरेको, प्रजिअमार्फत लगिएको राहत सामग्री समेत आफूले ल्याएको भन्दै वितरण गरेको, पीडितलाई समान रुपमा राहत दिनुपर्ने भए पनि आफ्ना मतदाता हेरेर दिइएकामा उहाँहरुले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
त्रिपाल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र सहरी विकास मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरेको भए पनि प्रतिवेदनअनुसार नै फरक फरक देखिएको र एकरुपता हुन नसक्नाको कारण माग गर्नुभयो ।
त्रिपाल च्यातियोःसांसद
यस्तै राहतका नाममा वितरण गरिएको त्रिपाल वर्षा नधान्ने अवस्थाको रहेको, कतिपय अस्थायी आवासस्थलमा च्यातिसकेकाले भूकम्पपीडित समस्यामा परेको, पहुँचका आधारमा गुणस्तरीय पाल वितरण गरिएको, बोल्न नसक्नेले सामान्य पाल पाउन पनि कष्ट व्यहोर्नुपरेको सांसदको भनाइ थियो ।
सांसद विकास लम्साल, धनराज गुरुङ, प्रेमबहादुर सिंह, राधाकृष्ण कँडेल, हरिप्रसाद नेपाल, मीना पुन, रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, दीपक गिरी, दीपक खड्कालगायतले त्रिपाल वितरणमा भएको अनियतिताले मुलुकमा सरकारप्रतिको विश्वास र कानुनी राज्यको समेत खिल्ली उडाएको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभएको थियो ।
सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सहरी विकासमन्त्री डा नारायण खड्काले विपत्का समयमा युद्धस्तरमा काम गर्दा केही समस्या भएको भए त्यसलाई सामान्य रुपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । “हामीले नियम र विधिको परिधिभित्रै बसेर काम गरेका छौँ, २७ हजार थान त्रिपाल मात्रै खरिद गरिएको हो, अन्य त्रिपाल गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खरिद गरेको हो”– डा खड्काले भन्नुभयो ।
उहाँले केही त्रुटि भएको भए त्यसलाई सच्याउन र कमजोरी गर्नेमाथि कारबाही गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । सोही मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले विपत्को समयमा काम गर्दा केही समस्या भए पनि पूर्णतः विधि र नियमको ख्याल गरिएको बताउनुभयो ।
समितिले राहत वितरणका समस्या देखिएको भन्दै गृह, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो । रासस
प्रतिक्रिया