‘संवैधानिक समितिको सुझाव न्यायपालिकाको विश्वव्यापी अवधारणाविपरीत’

काठमाडौँ, ३२ जेठ । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आगामी संविधान निर्माणका लागि दिएको सुझाव स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी अवधारणाविपरीत भएकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बारका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलबाट आज जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा समितिले यही जेठ २८ गते संविधानसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्था हालसम्म अवलम्बन गरेको संवैधानिक व्यवस्था र मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरुले संविधान र कानुनबमोजिम इमान्दारिता, कर्तव्य निष्ठपूर्वक कार्यसम्पादन गरे नगरेको सम्बन्धमा छानबिन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने’ भन्ने कुरा लेखिएको छ ।

उक्त सुझावप्रति बारले असहमति जनाउँदै स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी न्यायपालिकाको मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्न संविधानसभा र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुमा आग्रह समेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश एवम् न्यायपरिषद्का सदस्यहरु महाअभियोगको कार्यविधिद्वारा संसद प्रतिजवाफदेही बनाउने भावी संविधानमा महाअभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि अलग्गै स्थायी प्रकृतिको संसदीय समिति बनाउन उपयुक्त देखिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस