काठमाडौँ, ३२ जेठ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले लिम्पियाधुरादेखि लिपु लेक भञ्ज्याङसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न माग गरेको छ ।
सो मोर्चाले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई आज बुझाएको तीनबुँदे ज्ञापनपत्रमा उक्त भूभाग नेपालको मौजुदा एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफिलभित्रै पर्ने जनाइएको छ ।
चीन र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच चीनको बेइजिङमा गत मे १५ तारिखका दिन भएको सम्झौताको २८औँ बुँदामा ती दुई मुलुकले लिपुलेक भञ्ज्याङबाट अन्तर सीमा व्यापार खोल्ने उल्लेख गरेसँगै यस विषयमा टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ ।
नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका विभिन्न सम्झौतालगायतका तथ्य र प्रमाणले पनि सो भूभाग नेपालकै रहेको मोर्चाको ठहर छ । सो क्षेत्रमा भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको करिब ३७३ वर्गकिलोमिटर भूभागमा सन् १९६२ देखि सैनिक राख्दै आएको मोर्चाको भनाइ छ ।
भारत र चीनबीच भएको सम्झौता रद्द गराउन पहल गर्न मोर्चाले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
लिम्पियाधुरा पूर्वका गुन्जी, नाबी, गब्र्याङलगायतका गाउँमा २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामै जनगणना भएको थियो भने २०१५ सालको आम निर्वाचनमा सो क्षेत्रका जनताले मतदान गरेका थिए ।
सो क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गरी सुरक्षा फौजको उपस्थिति कायम गर्न मोर्चाले गृहमन्त्रीसँग मागसमेत गरेको छ ।
ग्रेटर नेपालले लिपु लेक त्रिदेशीय बिन्दु होइन, त्रिदेशीय बिन्दुका रुपमा रहेको महाकालीको मुहान र लिम्पियाधुराबाट सो लेक ५३ किलोमिटर पूर्व नेपालमा पर्ने बताएको छ ।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री गौतमले ‘हाम्रो कुनै सहमति नलिई तपाईंहरुले त्रिदेशीय बिन्दुमा के कति कारणले सहमति गर्नुभयो स्पष्ट गर्नोस्’ भनेर दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “दुवै देशका सीमा व्यवस्थापन तथा निर्धारणका लागि गठन भएका समितिले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा कुनै निर्णय नगर्ने भनेको अवस्था विद्यमान रहेकाले सीमा जहाँ हो त्यही स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।” रासस
प्रतिक्रिया