‘लिपु लेक’मा नाका खोल्ने बुँदाप्रति आदिवासी–जातीय–क्षेत्रीय महासङ्घको आपत्ति

काठमाडौँ, ३१ जेठ । चीन र भारतबीच भएको व्यापार सम्झौतामा ‘लिपु लेक’मा व्यापारिक नाका खोल्ने भनी राखिएको बुँदाप्रति आदिवासी–जातीय–क्षेत्रीय महासङ्घ नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।

महासङ्घका महासचिव सुरेश आलेमगरले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जेठ १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया प्रधानमन्त्री ली खचाङबीच सम्पन्न ४१ बुँदे व्यापार सम्झौताको २८औँ बुँदामा राखिएको ‘लिपु लेक’ नाका खोल्ने प्रावधान नेपाली भूमि र सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “सहमति–पत्रहरूमा लिपु लेकलाई भारतको भूभाग मानिएको स्पष्ट छ जबकि इतिहाससिद्ध तथ्य के हो भने लिपु लेक नेपालको भूभाग हो । यो महाकाली अञ्चलको दार्चुला जिल्लाको उत्तरमा र लिम्पियाधुराबाट ५० किमी पूर्वमा पर्छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा पनि यसलाई ‘नेपाल र चीनको तिब्बतको बीचमा व्यापार नाका’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।”

लिपु लेक अन्य देशको भूभाग मान्ने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउँदै महासचिव आलेमगरले यो नेपालकोे सार्वभौमिकतामाथि ठाडो र नाङ्गो हस्तक्षेप हो भन्नुभएको छ ।

विज्ञप्तिमा लिपु लेकबारे कुनै सहमति गर्न आवश्यक नै भए नेपाललाई समेत राखेर त्रैदेशिक सहमति गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । रासस