काठमाडौँ, २२ जेठ । एकीकृत नेकपा(माओवादी)का वरिष्ठ नेता डा बाबुराम भट्टराईले भूकम्पपीडितका लागि राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विद्यमान सरकारी संरचना र तिनीहरुको कार्यशैलीले पीडितलाई राहत नदिने तथा त्यसले पुनःनिर्माणको कामलाई समेत प्रभावकारी नबनाउने भएकाले अधिकार सम्पन्न निकायको जरुरत परेको उहाँको भनाइ छ ।
आज आफ्नै निवास सानेपामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका डा भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् सरहको अधिकार भएको अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणले मात्रै पुनःनिर्माणलाई गति दिन सक्ने बताउनुभयो ।
प्राकृतिक विपत्तिले ध्वस्त पारेका विश्वका विभिन्न मुलुकमा समेत त्यस खालको संरचना निर्माण गरिएको उदाहरण दिँदै उहाँले विद्यमान ऐन, नियम र कानुनले पनि काम गर्न दिने र गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
“जापान, इन्डोनेसिया, भारत, चीनलगायत मुलुकमा प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्नका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरिए, आर्थिक स्रोत, प्रविधि तथा सबै साधन र स्रोत केन्द्रिकृत गरियो । ती मुलुकले गरेका प्रगति र अनुभवलाई नेपालले आफ्नै सापेक्षतामा अनुसरण गरेर जनतालाई राहत दिनुपर्छ”–डा भट्टराईले भन्नुभयो ।
ऐनमा नै निश्चित समय तोकेर अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्ने र पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न भएपछि त्यसको औपचारिक अन्त्य हुने संरचना तयार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
प्राविधिक, भूगर्भशास्त्री, इन्जिनियर तथा विकासविद्लाई त्यसमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । योजना र कार्यक्रम बनाउँदा नेपालको सापेक्षतालाई ध्यान दिनुपर्ने र त्यसखालको संरचनामा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने डा भट्टराईको भनाइ थियो ।
सबै विषय राजनीतिक नेतृत्वको हातमा हुने भएकाले राजनीति कता जान्छ र त्यसको निर्देशन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयले सबै कुराको निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले दहलरुले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरे भने मात्रै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सफल हुने बताउनुभयो ।
पुनःनिर्माणको प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने चर्चा छ नि ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा डा भट्टराईले भन्नुभयो, “मैलै कुनै पनि पदको दाबी गरेको छैन । म भन्दा विज्ञ र योग्य मान्छे मुलुकभित्र छन् । उनीहरुलाई आवश्यक पर्दा सहयोग गर्न सक्छु । तर म नै योग्य हुँ, मलाई नै चाहिन्छ भन्ने विषय गलत हो ।”
संविधान र राहतका लागि राष्ट्रिय सरकार
राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति जनस्तरमा रहेको नकारात्मक धारणा हटाउन पनि तत्काल संविधान लेखनको काममा सहमति हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “विगत सात वर्षदेखि संविधान भन्दै हिँडे पनि सहमति भएको छैन । मुलुक विपत्तिमा परेको बेला सबै दलहरु मिलेर संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनुपर्छ । संविधान जारी हुन सक्यो भने जनतामा रहेको निराशा हल हुन्छ र मुलुक नयाँ दिशामा जान्छ”–डा भट्टराईले भन्नुभयो ।
दलहरुबीच संविधानको प्रमुख विवादित विषयको रुपमा रहेको न्याय प्रणालीमा सहमति भइसकेको छ भने निर्वाचन प्रणाली पनि अनौपचारिक रुपमा सहमति भएको र राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा छलफल केन्द्रित रहेका कारण यही जेठ २५ गते अगावै सहमति जुटाउन लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
दलीय एजेण्डा माथि उठेर प्रमुख राजनीतिक दल इमान्दार भए एकाध घण्टामा सहमति हुने उहाँको दाबी थियो । संविधान लेखनको विषयमा सहमति भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न मार्गप्रशस्त हुने उल्लेख गर्दै उहाँले सोही सरकारले भूकम्पपीडित जनतालाई राहत र पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढाउने डा भट्टराईको कथन थियो । रासस
प्रतिक्रिया