जुस पिएपछि केसीलाई मेरा प्रश्नहरु

केही सीमाहरुले बाँधिनु, मान्छेको जीन्दगीको बारेमा गम्भिर हुनु र धैर्यताको ख्याल गर्नु एक पत्रकारको धर्म हो । डा गोविन्द केसी सत्याग्रहको आन्दोलनमा बसेका बेला, उनले केही नखाएका बेला, उनको शरीर गम्भिर भएका बेला उनको आन्दोलनले देखाएका अनेक प्रकारका असरहरु र त्यसले निम्त्याएका खतराहरुको बारेमा लेख्नु उपयुक्त ठानिनँ । टिप्पणी गर्नु पनि गलत हुने थियो । तर, जसरी बिहीबार उनले सरकार झुकाएर सत्तालाई कमजोेर पारेर जुत्ता सिलाउनेको हातबाट जुस पिए, अनि मनमा गोलमोटल भएर बसेका, उकुसमुकुस भएर बसेका धारणा र उनको आन्दोलनको तत्कालिन औचित्यमाथि टिप्पणी गर्नैपर्ने अनिवार्यता ठानें ।

म डाक्टर पढ्नसक्ने आर्थिक हैसियतको मान्छे होइन, डाक्टर पढ्छु भन्ने सोच मनमा लिन्थें कुनैबेला, परिस्थितिले पत्रकारितामा धकेल्यो । कारण, डाक्टर हुनु सजिलो छैन, त्यसका लागि विवेक जति भएपनि विद्या जति भएपनि, क्षमता जति भएपनि अर्थ त्योभन्दा बलियो हुनुपर्छ । डाक्टर हुन नसक्नेहरु यहाँ कण्डक्टर हुनुपर्ने हविगतमा हिँडेका कयन छन्, दैवको कृपाले यति टिप्पणी उठाउने प्रयत्न गर्नसक्ने, पत्रकार भएको छु ।

हुनसक्छ, मेरो टिप्पणी एकथरी एनजिओवाला, मेडिकल तस्करहरुका लागि गलत लाग्नसक्छ अनि अर्काथरी भ्रष्टहरुका लागि खुसीको विषय हुनसक्छ । तर, म तेस्रो पक्षका रुपमा आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । किनभने म डाक्टर पढ्नसक्ने आर्थिक हैसियतको मान्छे होइन, डाक्टर पढ्छु भन्ने सोच मनमा लिन्थें कुनैबेला, परिस्थितिले पत्रकारितामा धकेल्यो । कारण, डाक्टर हुनु सजिलो छैन, त्यसका लागि विवेक जति भएपनि विद्या जति भएपनि, क्षमता जति भएपनि अर्थ त्योभन्दा बलियो हुनुपर्छ । डाक्टर हुन नसक्नेहरु यहाँ कण्डक्टर हुनुपर्ने हविगतमा हिँडेका कयन छन्, दैवको कृपाले यति टिप्पणी उठाउने प्रयत्न गर्नसक्ने, पत्रकार भएको छु ।

मेरा तर्कहरु अघि यो एउटा अथार्थ रिपोर्टलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को पनि गरेको छु । डा गोबिन्द केसीले गरेको अनशनको दबाबमा सरकारले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेपछि अब ती मेडिकल कलेजहरुमा अरबौं लगानी गरेका बाणिज्य बैंकहरुमाथि संकट पर्ने संकेत देखिएको छ । देशका प्रमुख बाणिज्य बैंकहरुले मनमोहनसहितका शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएका मेडिकल कलेजहरुमा अरबौं रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका तर कलेजले सम्बन्धन नपाएका कारण ती ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता हुन सकेको छैन । अब के यी बैंकहरुको लगानी डुब्ने नै भयो त ?

मनमोहन मेडिकल कलेजमा मात्रै नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा सात वटा बैंकहरुले दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । डा गोबिन्द केसीले गरेको अनशनको दबाबमा सरकारले नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा कडा नीति लिएसँगै मेडिकल कलेजमाथि लगानी गरेका दर्जन बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु अप्ठ्यारोमा परेका छन् । सम्बन्धन नपाएसँगै कलेजहरुले ऋण तिर्न नसक्ने अबस्था आएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा मेडिकल कलेजहरुमा लगानी गर्ने बैंकहरुले करोडौं रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

केसी आधुनिक युगका एकलव्य पटक्कै बन्न सक्तैनन् । उनको आन्दोलन मेडिकल कलेजका माफियाकाविरुद्ध रुपमा देखिएपनि सारमा मेडिकल गिरोहका अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको पक्षमा देखिएको छ । उनको निष्ठालाई विदेशी दलालहरुले प्रयोग गरे । खासगरी भन्नैपर्दा उनको निष्ठाको सत्याग्रहको उपयोग अरबौंमा भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार भएका रकमहरुको वैधानिक उपयोग केसीको सत्याग्रहको दुरगामी असरका रुपमा विदेशका मेडिकल कलेजमा एलिटहरुको डक्टर बन्ने सपनासँगै बगेको छ, जुन फर्किएर आउने कुनै सम्भावना छैन ।

मनमोहन मेडिकल कलेजमा सात वटा बैंकको २ अर्व भन्दा बढी लगानी रहेको छ । कोटीहोम लगाएर २ अर्ब उठाएको यस मेडिकल कलेजमा २४ सय शेयर सदस्य रहेका छन् । नेपाल स्वास्थ सेवा सहकारी संस्थाको नामबाट सञ्चालित यस अस्पतालमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा १ अर्व ५२ करोड ५० लाख ऋण प्रदान गरिएको छ । जसमा सिभिल,एनबी, एनसीसीको १० करोड लगानी रहेको छ भने कुमारी, एस डेभलपमेन्ट, एनआइडिसीको समेत लगानी रहेको छ ।
यता, पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलमा नबिल बैंकको २५ करोड लगानी रहेको छ भने सनराइज बैकको १० करोड लगानी रहेको छ । त्यस्तै विराट मेडिकल कलेजमा भएको लगानीले बैंक नै समस्यामा पर्ने भएको छ । एनआइसी बैंकको नेतृत्वमा ५० करोड सहवित्तिय कर्जा प्रवाह गरिएकोमा एनआइसीको २३ करोड, सिभिल २० करोड र सेञ्चुरी ६ करोड लगानी रहेको छ । झापामा रहेको वीएमसीमा जनता बैंकको नेतृत्वमा ९० करोड कर्जा प्रवाह भएकोमा जनता र वंगलादेशको ४० र ४० करोड र विभोरको १० करोड कर्जा छ । त्यस्तै एक समय माओवादीको विच्छ्यौनाको रुपमा चर्चामा रहेको जनमैत्री अस्पतालमा समेत हिमालयन बैंकको नेतृत्वमा २९ करोड रुपैयाँ फसेको छ ।

हाल देशमा सम्बन्धन पाएका १९ वटा मेडिकल कलेज संचालनमा छन् भने शिक्षा मन्त्रालयबाट आशय पत्र पाएर पनि सम्बन्धन नपाउने १४ वटा मेडिकल कलेजमा भएको अरर्बौको लगानी जोखिममा परेको छ ।

नेपालमा मेडिकल कलेज संचालन गरी डाक्टर उत्पादन गर्ने ब्यवसाय निकै आकर्षक देखिएको छ । एकजनालाई डाक्टर पढ्न अवसर दिने नाममा मेडिकल कलेजले पचास लाख भन्दा बढी रकम असुल्ने र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुले पनि कलेज संचालनको आशयपत्र, सम्बन्धन, कोटा थप, भर्ना लगायत शीर्षकमा राम्रै आय आर्जन गर्दै आएकाले यो क्षेत्र निकै लामो समयदेखि बिबादमा छ ।

संचालन भइरहेका मेडिकल कलेजहरुले नयाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र हाल असुलीरहेको शुल्क असुल्न नपाउने, बिद्यार्थी संख्या कम हुने लगायतका भित्री कारणले नयाँलाई आउन नदिन करोडौँ खर्च गर्ने गरेका छन् भने कतिपय नयाँ मेडिकल कलेजहरु पर्याप्त पुर्वाधार र जनशक्ति बिनानै पद, पैसा र प्रलोभनको आडमा सम्बन्ध हत्याउन खोज्ने गरेका छन् । चर्को शुल्क तिर्नुपरेको रिसमा नयाँ मेडिकल कलेजहरु आए आफ्नो भविष्यको ब्यवसाय चौपट्ट हुने त्रासमा नयाँ मेडिकल कलेज आउनै हुन्न भन्नेतर्फ जोड दिइरहेका छन् ।

सरकारले निश्चित मापदण्ड र कडा अनुगमनको आधारमा मेडिकल कलेज स्थापना र संचालनको काम ब्यवस्थित नगर्दा यस क्षेत्रमा लगानी गरेका बैंकहरु समस्यामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । तत्काल समस्या समाधान नभएमा चालु आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमास ऋण लगानी गर्ने बैंकहरुले भारी प्रोभिजन र खुद घाटाको नमिठो स्वाद चाख्नु पर्ने निश्चित छ । (मेरो लगानी डटकमबाट लिएको सन्दर्भ सामग्री)

यो एउटा ठूलो आर्थिक असरको उदाहरण हो । सवैभन्दा पहिले यो आर्थिक भार कसले टुंगो लगाउने ? यो ऋण कसले तिर्ने र जनताको पैसा कसरी सुरक्षित गर्ने ? यो प्रश्न सत्याग्रही र सरकारलाई फ्याँक्न चाहन्छु, प्रथमतः ।

अब सामाजिक र मानवीय असरको कुराको सन्दर्भ उठाउन चाहन्छु । हो, वास्तवमै डा केसी समाजसेवी, दिनदुखी र गरिबका मसिहाका रुपमा चिनिएका डाक्टर हुन् । उनको आन्दोलन नैतिकवान छ । उनको कर्म नैतिकवान छ । तर, आधुनिक युगमा हर व्यक्ति गान्धीवादी हुँदा त्यसले कसलाई सरल र सहज हुन्छ, को अप्ठ्यारोमा पर्छ भन्ने कुराको हेक्का हुनुपर्छ । धेरै विद्वानहरुको समर्थन रहेको केसीको सत्याग्रहरुपी आन्दोलनमा समर्थन हुँदाहुँदै पनि उनको आन्दोलनको नाजायज फाइदा उठाउने तरिकासँग म सहमत छैन । उनको अनशन लम्बिएन, सरकारले लम्बिन दिएन, यो कुरामा हर्षित हुनुपर्छ । किनभने उनका वरिपरिका उनको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरु नै उनको अनशन लम्बाउने धेयमा उभिएका थिए । गरिबको पक्षमा सत्याग्रह आन्दोलन गरेका केसीको अनशनमा समर्थन र सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यका नाममा नेपाल चिकित्सक संघलाई मुलुकभरका सरकारी अस्पतालको बहिरंग सेवा बन्द गराउने अधिकार कसले दियो ? निजी अस्पतालमा जागिर थापेर, सहरमा क्लिनिकमा गएर गरिबका खुनपसिनाहरुले कमाएको रकम असीमित रुपमा लुट्नका लागि भएको निर्णय थियो कि थिएन ? छातीमा हात राखेर तंग्रिएका डा गोविन्द केसीले पनि यो कुराको मनन् गर्नुपर्छ । केसीज्यु गरिबका लागि सत्याग्रह बसेको भन्ने तपाइले अब यो प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? गरिब जनताले पाउने सेवा नेपाल चिकित्सक संघले किन बन्द गरेको थियो ? अनि, आकस्मिक सेवा बन्द गर्ने चेतावनीसम्म आएको थियो, त्यो किन ? तपार्इंले तंग्रिनासाथ यो जित ३ करोड नेपालीको भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । तपाईलाई के अधिकार छ, तपाईको सत्याग्रहको समयमा ३ करोड मध्येका सामान्य आय भएका कम्तिमा ५० लाखको दैनिक स्वास्थ्यमा असर गर्ने निर्णय लिन ? तपाई यो प्रश्न सार्वजनिक रुपमा अञ्जनीकुमार झाहरुलाई गर्न सक्नु हुन्छ ?

स्वभाविक रुपमा एउटा डाक्टर, एमबीबीएस पास गरेर फिल्डमा जानका लागि कम्तीमा ४० लाख खर्च हुन्छ । सरकारी भन्नुहोस् या निजी यति रकम खर्च नगरिकन तपाई डाक्टर बन्न सक्नुहुन्न । हजार जना डा केसीहरु अनशनमा बसेपनि पढाइको यो लगानीमा न्युनीकरण या कुनै सुविधा पाउने चान्स विल्कुल छैन । यो, डा केसीले पनि राम्रोसँग बुझेका छन् । हाम्रो जस्तो गरिब देशमा सरकारले मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा त परै जाओस्, उसले लगानी गर्नसक्ने वातावरण पनि हुँदैन । डा केसीको सत्याग्रहले नेपालमा खुल्दै गरेका निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने काममात्र गरेको छैन, डाक्टर पढ्ने योजना बनाएका लाखौंलाई विदेश धकेल्न बाध्य बनाएको छ । किनभने यहाँ सरकारी मेडिकल कलेजमा एक सय ५० जनाको भर्ती हुँदैन, निजीमा भर्ती बन्द हुन्छ, नयाँ खुल्न नपाएपछि विद्यार्थीले के गर्ने ? हरेक वर्ष ४० हजार विद्यार्थी एमबीबीएस पढ्नका लागि तयार हुन्छन्, अब उनीहरुको गन्तव्य कतातिर ? केसी ज्यु, नेपालीको रकम जबरजस्ती विदेशतिर धकेलिएको हो कि होइन ? ४० लाख खर्च गर्नेले डाक्टर बन्नका लागि अझै रकम खर्च गर्न सक्छ, उनीहरु नेपालमा मौका नपाउँदा कहाँ जान्छन् ? भारत, युरोप अमेरिका हो कि होइन ? अनि, त्यही रकमले चल्ने नेपाली निजी मेडिकल कलेज किन खारेज हुनुप¥यो ? विचार र सोच राम्रो भएर हुँदैन । सरकारले एउटा मेडिकल कलेज खोल्न, त्यसको भौतिक निर्माण गर्नका लागि कम्तीमा ३ बर्ष लाग्छ, त्यो तीन वर्षमा गन्तव्यहिन भएका कम्तीमा एक लाख २० हजार विद्यार्थी पढ्न कहाँ जाने ? के तपाइको अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुने व्यवस्था मिल्छ ? त्यसको निराकरण खोई ?

बुँदा लेखेर आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय गर्नु सरल छ, आन्दोलनमा बस्न सकस होला तर त्यसले निम्त्याएको परिणाम, निम्त्याउने तत्कालिक र व्यवाहारिक असरका बारेमा सुझबुझ प्रकट नगर्दा हुने हानी ठूलो छ । हो, भ्रष्टहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ, जथाभावी सम्बन्धन दिनेलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ । तर, कारवाहीको विकल्पमा नयाँ संस्था खडा भएनन् भने, हुन समय लाग्यो भने तत्कालिक भविष्य के हुन्छ ?

धेरैलाई लाग्नसक्छ, यो निष्ठाको सत्याग्रहको विपक्षमा लेखक किन उभियो ? या यसले गोविन्द केसीको विरोधमा किन लेख्यो ? यसलाई विरोधीहरुले प्रयोग गरे । तर, यो नाजायज र भ्रम हुनेछ । गोविन्द केसीका अगाडि सरकार झुकेपनि, उनको मागको अगाडि सरकार गिडगिडाएपनि यो पंक्तिकार गिडगिडाउनुपर्ने कुनै अनिवार्यता छैन । किनभने केसी आधुनिक युगका एकलव्य पटक्कै बन्न सक्तैनन् । उनको आन्दोलन मेडिकल कलेजका माफियाकाविरुद्ध रुपमा देखिएपनि सारमा मेडिकल गिरोहका अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको पक्षमा देखिएको छ । उनको सत्याग्रह प्रयोग गरिएको छ । उनको निष्ठालाई विदेशी दलालहरुले प्रयोग गरे । खासगरी भन्नैपर्दा उनको निष्ठाको सत्याग्रहको उपयोग अरबौंमा भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार भएका रकमहरुको वैधानिक उपयोग केसीको सत्याग्रहको दुरगामी असरका रुपमा विदेशका मेडिकल कलेजमा एलिटहरुको डक्टर बन्ने सपनासँगै बगेको छ, जुन फर्किएर आउने कुनै सम्भावना छैन ।

केसी ज्यु, डाक्टर बन्न सजिलो छैन । एउटा किसानको छोरो, खाडीमा मजदुरी गरेर गर्जो टार्नेको सन्तानले डाक्टर बन्ने सपना कहिले पनि देख्न सक्तैन, यदि देखि हाल्यो भने पनि त्यो सपना एउटा नमिठो निद्रामा देखेकोजस्तो हुन्छ, यथार्थ त्यो धरातलमा छ । जसले देख्छ, जो डाक्टर बन्ने परिकल्पना र आर्थिक साहस राख्छ, उसैले मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने हो । अहिले पढिरहेकाहरु पनि कोही भन्दा कोही आर्थिक हैसियतमा कमजोर छैनन्, एकाध छात्रवृत्ति पाएका बाहेक । अनि, यो लडाँइमा कसले जित्यो कसले हा¥यो ? जुम्ला, हुम्ला र कालिकोटमा सरकारले मेडिकल कलेज खोलेपनि त्यहाँ पढ्न जाने को ? त्यहाँका सर्वसाधारणले त्यो पढाइएको आर्थिक व्यव भर्नसक्ने मुलुकको आर्थिक हैसियत छ ? हो, छैन त्यसकारण जुम्ला जानुको साटो डाक्टर पढ्नेहरु विदेशतिर नै लम्किन्छन् । त्यसैले विदेशीन नदिनका लागि सरकारले खोल्नुप¥यो कहाँ ? सहरमा । सहरमा सरकारी कोटालेमात्र पुग्छ ? के सरकार त्यसमा लगानी गर्नका लागि सक्षम छ ? यी प्रश्नहरु छाडेको छु ।

अन्त्यमा, जायज मागका सन्दर्भमा केसीले गरेको सत्याग्रह आन्दोलनमा मेरो पूर्ण समर्थन थियो । यति हुँदाहुँदै पनि अनेक यथार्थले घेरेका प्रश्नहरु नराखी बस्नसक्ने स्थिति हुँदैन । त्यसकारण जो यथार्थ छ त्यसलाई राख्न पाउनु र त्यसको उत्तर खोज्नु एउटा नागरिकको अधिकार हुन्छ, लोकतन्त्रमा । सम्भवतः जुस पिएपछिको अवस्थामा डा केसीले उत्तर दिनुहुनेछ। उनका पछाडीका सहयोगीहरुले पनि उत्तर दिनेछन् भन्ने अभिप्राय र आशा राखेको छु । स्वास्थ्य व्यापार होइन, सेवा बनाउने भन्ने कुरा शव्दमा निर्धारण नहोस्, व्यवहारमा लागू होस् । तर, यहाँ हर संवेदना र भावनात्मक आन्दोलनहरु एक स्वार्थको विरुद्धमा अर्का स्वार्थहरुले भरिएकै छन्, केसीहरुका सत्याग्रहले जीवन पाउनका लागि हर आवरणमा लुकेका मेडिकल माफियाको अन्त्य नभएसम्म कसैको जीत र कसैको हार हुँदैन । केसी सत्याग्रह जम्माजम्मी एकथरी एलिट र माफियाको हार र अर्काथरीको जीतमात्रै भएको देख्छु म, केसी जम्माजम्मी एक पात्र हुन्, १२ दिनसम्म भोकै आदर्शको लडाँइ लड्ने ।

यो पनि पढ्नुहोस्:
डा. गोविन्द केसीका अन्धभक्तलाई जवाफ– कसैको भविष्य भत्काउन पाइन्छ ?