नयाँदिल्ली, ७ फागुन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव अघि सारेकोखुलासा भएको छ । नरेन्द्र मोदी सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने नसरकारी कर्मचारीको बचाउँ गर्न त्यस विरुद्ध कानुन बनाउन लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीविरुद्ध कारवाही अभियान थालेको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीबीआई तथा अन्य एजेन्सीहरुले जाँचका लागि लोकपाल अर्थात केन्द्र सरकारको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । जसमा मोदीको केन्द्र सरकारले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनेगरी अनुमति दिएको बताइएको छ ।
केन्द्र सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कानून परिवर्तन गर्ने जनाएपनि भ्रष्ट कर्मचारीलाई बचाउने खालको हुने बताइएको छ । यद्यपी मोदी सरकारले कर्मचारीको काम पारदर्शी अनुशासित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान थालेको सीबीआईले जाँच भ्रष्टाचारको अरोप जाँच गर्नुपहिले केन्द्र सरकाबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारी बचाउँ मोदी सरकारको प्रस्तावले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सफल हुने सम्भावना कम छ ।
प्रतिक्रिया